भारतले रुसी तेल खरिदबारे पश्चिमी देशहरूको दोहोरो मापदण्डमाथि प्रश्न उठायो

काठमाण्डौ । भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरले रूसबाट तेल खरिद गर्ने विषयमा पश्चिमी मुलुकहरूको दोहोरो दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाएका छन्।  

फिनल्याण्ड भ्रमणका क्रममा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सन् २०२२ मा युक्रेन युद्ध शुरु भएपछि विश्वव्यापी तेल बजारलाई स्थिर राख्न र मूल्यमा अत्यधिक वृद्धि हुन नदिन अमेरिकाले स्वयं भारतलाई रुसी तेल खरिद गर्न आग्रह गरेको बताएका छन्।

फिनल्याण्डको कुल्टारान्टा क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा जयशंकरले त्यसबेला विश्व बजारमा उपलब्ध तेलको ठूलो हिस्सा रूसबाट आउने भएकाले भारतले परिस्थितिअनुसार निर्णय लिनुपरेको बताए। उनका अनुसार ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु भारतको प्राथमिकता थियो।

मूल्य र उपलब्धताका आधारमा तेल खरिद

कार्यक्रमका क्रममा एक पत्रकारले भारतले रूसप्रति बढी सहानुभूति देखाएको र निरन्तर रुसी तेल खरिद गरिरहेको विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

त्यसको जवाफमा जयशंकरले भारतले तेल खरिद गर्दा मूल्य, उपलब्धता तथा राष्ट्रिय हितलाई मुख्य आधार बनाउने स्पष्ट पारे।

उनले ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक आवश्यकताका आधारमा निर्णय गरिने उल्लेख गर्दै कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक भएको बताए।

युरोपले मध्यपूर्वको तेल किन्दा भारतका विकल्प सीमित

जयशंकरका अनुसार युक्रेन युद्धपछि युरोपेली मुलुकहरूले ठूलो परिमाणमा मध्यपूर्वबाट तेल खरिद गर्न थालेका थिए।  

मध्यपूर्व भारतको परम्परागत आपूर्तिकर्ता क्षेत्र भएकाले त्यसले भारतका विकल्पहरू सीमित बनाएको र रुसी तेल व्यवहारिक विकल्पका रूपमा अघि आएको उनले बताए।

रूसलाई भरपर्दो आपूर्तिकर्ताको संज्ञा

विदेशमन्त्रीले रूसलाई स्थिर र विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्तिकर्ता भएको उल्लेख गरे।  

उनले रूसले निरन्तर तेल आपूर्ति गरिरहेको र भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताका आधारमा निर्णय लिँदै आएको बताए।

यस क्रममा उनले रुसी तेलमाथि अमेरिकाले अपनाएको नीतिप्रति पनि प्रश्न उठाए।  

उनका अनुसार सुरुमा भारतले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क र प्रतिबन्ध लगाइयो, तर पछि अमेरिकाले आफैं केही प्रतिबन्धहरू खुकुलो बनायो।  

यस्तो अवस्थामा यस विषयलाई नैतिकताको प्रश्नका रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्नु उचित नहुने उनले बताए।

व्यापारिक तनाव र शुल्क विवाद

भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा त्यसबेला तनाव देखिएको थियो जब अमेरिकी प्रशासनले भारतीय वस्तुहरूमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाएको थियो।  

त्यसमा भारतले रुसी तेल खरिद गरेको विषयलाई समेत कारणका रूपमा जोडिएको थियो।  

पछि दुवै देशबीच व्यापारिक समझदारी विकसित भएसँगै ती शुल्क क्रमशः घटाइएका थिए।

इरान युद्धपछि अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन

इरानमा द्वन्द्व सुरु भएपछि ऊर्जा संकट झेलिरहेका मुलुकहरूलाई राहत दिन अमेरिकाले रुसी समुद्री तेल खरिदसम्बन्धी केही प्रतिबन्धहरूमा छुट दिएको थियो।

मध्यपूर्वको अस्थिरताबीच विश्वव्यापी तेल मूल्य नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्य पनि त्यससँग जोडिएको थियो।

भारतको स्पष्ट अडान

भारतले भने रुसी तेल खरिद अमेरिकी छुटका कारण नभई आफ्नै ऊर्जा आवश्यकता र व्यावसायिक व्यवहार्यताका आधारमा गरिरहेको बताउँदै आएको छ।

भारतीय अधिकारीहरूले विगतमा पनि रूसबाट तेल खरिद गरिएको, अहिले पनि जारी रहेको र आगामी दिनमा समेत आवश्यकता अनुसार निरन्तर रहने बताएका छन्।

युरोपको ‘नैतिक अस्पष्टता’माथि टिप्पणी

जयशंकरले युरोपेली मुलुकहरूको नीतिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे।  

उनले भारतविरुद्ध प्रयोग हुने केही हतियार युरोपेली देशहरूबाट आपूर्ति हुने गरेको उल्लेख गर्दै नैतिकताको कुरा गर्ने मुलुकहरूले आफ्ना निर्णय र नीतिहरूमा पनि समान मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने बताए।

उनले भारतले आफ्नो विदेश नीति, ऊर्जा सुरक्षा र आर्थिक हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने स्पष्ट गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा दोहोरो मापदण्ड स्वीकार्य नहुने धारणा व्यक्त गरे।