धनुषाका तीन स्थानीय तहमा बजेट प्रक्रिया रोकियो, नगरसभा समयमै हुन सकेन

काठमाण्डौ । धनुषा जिल्लाका तीन स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट समयमै सार्वजनिक गर्न नसकेपछि नगरसभा प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ।  

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, कमला नगरपालिका र विदेह नगरपालिकाले कानूनले तोकेको असार १० को समयसीमा भित्र नगरसभा सम्पन्न गर्न नसकेपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले असार १० भित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धित सभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

तर, धनुषाका यी तीन स्थानीय तहले सो कानूनी व्यवस्था पालना गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ।

जनकपुरधाममा प्रशासनिक समन्वय अभाव

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगरसभा समयमा सम्पन्न नहुँदा तोकिएको समयमै नगरसभा सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको अवस्था सिर्जना गरेको हो।

विदेहमा पुरानो लेखा र आगजनीले समस्या

विदेह नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखा फछ्र्योट अझै टुंगोमा नपुगेको कारण नगरसभा प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जनाएको छ ।  

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा नगरपालिकाको कार्यालयमा भएको आगजनीले अभिलेख तथा प्रशासनिक कागजातमा क्षति पुगेकोले पनि बजेट तयारी र प्रमाणिकरण प्रक्रियालाई थप जटिल भएको जनाएको छ ।  

कमलामा वडा तहदेखि तयारी आवश्यक  

कमला नगरपालिकाले पनि निर्धारित समयसीमाभित्र नगरसभा सम्पन्न गर्न सकेन  । 

वडा तहका बैठकहरू पूरा भएपछि मात्र नगरसभाको नयाँ मिति तय गरिने तयारी गरेको छ ।अधिकांश स्थानीय तहले बजेट पारित गरिसके

धनुषामा एक उपमहानगरपालिका, ११ नगरपालिका र ६ गाउँपालिकासहित कुल १८ स्थानीय तह रहेका छन्।

तीमध्ये १५ स्थानीय तहले भने समयमै नगरसभा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पारित गरिसकेका छन्।

बजेट पारित गरिसकेका स्थानीय तहहरूमा गणेशमान चारनाथ नगरपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका, लक्ष्मिनियाँ गाउँपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, छिरेश्वरनाथ नगरपालिका, धनुषाधाम नगरपालिका, मिथिला नगरपालिका, सबैला नगरपालिका, शहीदनगर नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिका, मिथिला बिहारी नगरपालिका, मुखियापट्टी मुसहरनियाँ गाउँपालिका, हंसपुर नगरपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन्।

 कानूनी  समयसीमा र असर

संविधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले असार १० भित्र नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसपछि १५ दिनभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, समयमै नगरसभा सम्पन्न नहुँदा विकास योजना, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ।