ट्रम्पलाई अदालतको झड्का, आप्रवासीका सन्तानको नागरिकता खोस्ने प्रयास असफल

काठमाण्डौ । अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ले जन्मसिद्ध अमेरिकी नागरिकताको अधिकार सीमित गर्न जारी गरेको कार्यकारी आदेशलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको छ। ६–३ को बहुमतबाट आएको यो फैसलाले ट्रम्पको कडा अध्यागमन एजेन्डामा ठूलो राजनीतिक तथा कानुनी झट्का दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी संविधानको १४औँ संशोधन (Fourteenth Amendment) ले सुनिश्चित गरेको जन्मसिद्ध नागरिकताको अधिकार कुनै राष्ट्रपतिले कार्यकारी आदेशमार्फत हटाउन नसक्ने स्पष्ट गरेको छ। अदालतले अमेरिकामा जन्मिने अधिकांश बालबालिकाले आफ्ना आमाबुबाको अध्यागमन अवस्थाको आधारमा नागरिकता गुमाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।

फैसलाको बहुमत राय लेख्दै प्रधानन्यायाधीश John Roberts ले नागरिकता केवल कानुनी हैसियत मात्र नभई लोकतान्त्रिक समाजमा समान अधिकार र सहभागिताको आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले १४औँ संशोधनले अमेरिकामा जन्मिने प्रत्येक व्यक्तिलाई दिएको संवैधानिक प्रतिज्ञा अदालतले पुनः पुष्टि गरेको बताएका छन्।

ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको पहिलो दिन जारी गरेको कार्यकारी आदेशले अमेरिकी नागरिक वा स्थायी बसोबास अनुमति (ग्रीन कार्ड) नभएका अभिभावकबाट अमेरिकामा जन्मिने शिशुलाई स्वतः नागरिकता नदिने व्यवस्था गर्न खोजेको थियो। यसबाट विशेष गरी अवैध रूपमा बसेका आप्रवासी, विद्यार्थी भिसा, पर्यटक भिसा तथा अन्य अस्थायी भिसामा रहेका व्यक्तिका सन्तान प्रभावित हुने थिए।

१५० वर्ष पुरानो संवैधानिक अधिकार

अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था गृहयुद्धपछि दासप्रथाको अन्त्यसँगै संविधानमा समावेश गरिएको थियो। सन् १८६८ मा लागू भएको १४औँ संशोधनले "अमेरिकामा जन्मिएका वा प्राकृतिक रूपमा नागरिक बनेका सबै व्यक्ति अमेरिकी नागरिक हुन्" भन्ने व्यवस्था गरेको थियो।

यस प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले सन् १८९८ मा United States v. Wong Kim Ark ऐतिहासिक फैसलामार्फत थप बलियो बनाएको थियो। उक्त फैसलामा चिनियाँ मूलका व्यक्तिलाई अमेरिकामा जन्मिएको आधारमा अमेरिकी नागरिक मानिएको थियो, जुन आजसम्म जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रमुख कानुनी आधार बनेको छ।

चुनावी वाचादेखि अदालतसम्म

ट्रम्पले पहिलो कार्यकालदेखि नै जन्मसिद्ध नागरिकताको व्यवस्था हटाउने इच्छा व्यक्त गर्दै आएका थिए। दोस्रो कार्यकालको चुनावी अभियानमा उनले तथाकथित "Birth Tourism" अर्थात् बच्चालाई अमेरिकी नागरिकता दिलाउनका लागि अमेरिका गएर सन्तान जन्माउने प्रवृत्ति रोक्ने वाचा गरेका थिए।

सोही प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उनले कार्यकारी आदेश जारी गरे पनि त्यसविरुद्ध विभिन्न राज्य, नागरिक अधिकार संगठन तथा प्रभावित परिवारहरूले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्ला अदालतहरूले सुरुदेखि नै आदेश कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए भने अहिले सर्वोच्च अदालतले नै त्यसलाई अन्तिम रूपमा असंवैधानिक ठहर गरेको हो।

ट्रम्पको अध्यागमन एजेन्डामा ठूलो धक्का

यो फैसलालाई अमेरिकी अध्यागमन नीतिमा ट्रम्प प्रशासनको सबैभन्दा ठूलो कानुनी पराजयमध्ये एक मानिएको छ। अदालतको निर्णयपछि जन्मसिद्ध नागरिकताको संवैधानिक व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ।

फैसलापछि ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधान संशोधन नभएसम्म वा नयाँ कानुन नबनेसम्म यस विषयलाई राजनीतिक रूपमा अघि बढाउने संकेत दिएका छन्। तर संविधानमा सुनिश्चित अधिकार भएकाले यस्तो परिवर्तन गर्न केवल कार्यकारी आदेश पर्याप्त नहुने कानुनी विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

(रोयटर्स, दि गार्जियनको सहयोगमा तयार रिपोर्ट)