रास्वपाभित्र मधेशको असन्तुष्टि चुलियो: मत दिए पनि सम्मान नपाएको गुनासो

 

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र मधेशी नेता तथा सांसदहरूको असन्तुष्टि तीव्र बन्दै गएको छ। मधेश प्रदेशबाट बलियो मत पाएर सत्ताको केन्द्रमा पुगेको रास्वपाले सरकार र पार्टी संरचनामा मधेशलाई उचित स्थान नदिएको भन्दै नेताहरूले खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन्।

पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका सांसद पुरुषोत्तम यादवले दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। यसअघि डा. अमरेशकुमार सिंह र मनिष झालगायत नेताहरूले पनि सरकार र पार्टी नेतृत्वप्रति आलोचनात्मक धारणा राख्दै आएका थिए।

मधेशका नेताहरूको मुख्य गुनासो एउटै छ—चुनावका बेला मधेश निर्णायक बन्यो, तर सत्तामा पुगेपछि मधेशलाई किनारामा पारियो।

रास्वपाले मधेश प्रदेशका ३२ सिटमध्ये ३० सिट जितेको थियो। मतका हिसाबले अझ ठूलो समर्थन पाएको दाबी नेताहरूको छ। तर, त्यही मधेशलाई पार्टीको पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य, मन्त्री छनोट र नियुक्ति प्रक्रियामा बेवास्ता गरिएको उनीहरूको आरोप छ।

जनकपुरका प्राध्यापक डा. भोगेन्द्र झाले मधेश मात्र नभई उत्पीडित समुदायभित्र समेत असन्तुष्टि बढेको बताए। उनका अनुसार रास्वपाभित्र देखिएको मधेशी नेताहरूको असन्तुष्टि सामान्य असन्तोष मात्र होइन, पार्टीले समयमै सम्बोधन नगरे राजनीतिक रूपमा ठूलो असर पार्नसक्ने संकेत हो।

रास्वपा मधेश प्रदेशका एक नेताले पार्टी र सरकार सीमित व्यक्तिको घेराबाट सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाए। उनका अनुसार सरकारमा प्रधानमन्त्री बालेनको सानो समूह र पार्टीमा सभापति रवि लामिछानेको सीमित टोली प्रभावशाली देखिएको छ।

“सरकार बालेनका दुई–चार जना साथीले चलाइरहेका छन् भने पार्टी रविको सीमित टोलीले चलाइरहेको छ, बाँकीको भूमिका नै देखिँदैन,” ती नेताले भने।

मधेशका नेताहरूले चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनपछि असन्तुष्टि अझ बढेको बताएका छन्। पदाधिकारीमा एकजना पनि मधेशी नेता नआउनु र केन्द्रीय सदस्यमा समेत मधेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहुनुले पार्टीभित्र मधेशको स्थान कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको उनीहरूको भनाइ छ।

अब बाँकी रहेको केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनयनमा पार्टीले कस्तो निर्णय गर्छ, त्यसलाई हेरेर मात्रै आफूहरूले आगामी कदम चाल्ने मधेशी सांसदहरूको तयारी छ।

सरकारले विभिन्न निकायमा धमाधम नियुक्ति गरिरहे पनि मधेशका नेतासँग कुनै परामर्श नगरिएको अर्को गुनासो छ। मधेश प्रदेशका एक सांसदका अनुसार नियुक्तिका विषयमा सुझाव दिन खोज्दा पनि नेतृत्वले प्रतिक्रिया नदिने गरेको छ। ती सांसदले भने, “सरकारले विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरिरहेको छ, तर मधेशका हामीजस्ता नेताहरूसँग एकपटक पनि सल्लाह लिइएको छैन। सोध्न जाँदा प्रतिक्रिया समेत पाइँदैन।” उनका अनुसार नियुक्ति प्रक्रियामा खुला विज्ञापन र प्रतिस्पर्धाको कुरा गरिए पनि अन्तिम निर्णय प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रवि लामिछानेको चाहनाअनुसार हुने गरेको छ। विज्ञापनमार्फत नियुक्ति गरिएको भन्ने सन्देश जनतामा दिन खोजिए पनि वास्तविक निर्णय सीमित घेराबाटै भइरहेको दाबी मधेशी नेताहरूको छ।

रास्वपाभित्र मनिष झा पनि कुनै समय शीर्ष तहका मधेशी नेताका रूपमा हेरिन्थे। तर, महाधिवेशनमा पराजित भएपछि उनलाई पार्टीभित्र योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाइएको बुझाइ मधेशी नेताहरूको छ। साहित्यकार धिरेन्द्र प्रेमर्षी भने हारलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको स्वाभाविक परिणाम मान्छन्। उनका अनुसार झा पराजित भए पनि उनीप्रतिको चर्चा र समर्थनले उनको राजनीतिक उपस्थिति अझ बलियो बनाएको छ।

चुनाव जितेपछि मनिष झा मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित मानिएको थियो। उनले चुनावी अभियानकै क्रममा विभिन्न ठाउँमा आफू मन्त्री बन्ने संकेत समेत दिएका थिए। तर, अन्ततः उनलाई मन्त्री बनाइएन।

झा मात्र होइन, जेनजी आन्दोलनमा योगदान गरेका मधेश प्रदेशका शिव यादव, पुरुषोत्तम यादव र बब्लु गुप्तामध्ये कसैलाई पनि मन्त्री नबनाइएको भन्दै मधेशी नेताहरू असन्तुष्ट छन्। टिकट लिएर चुनाव जितेका केही नेताहरू मन्त्री बने पनि पार्टी स्थापनाकालदेखि सक्रिय रहेका सिरहा–४ बाट निर्वाचित तपेश्वर यादवलाई समेत अवसर नदिइएको उनीहरूको गुनासो छ।

मधेशका एक नेताले भने, “हरेक पार्टी कुनै न कुनै नीति, नियम र विधिबाट चल्छ। तर, रास्वपामा कसले निर्णय गर्छ भन्ने नै स्पष्ट छैन। एक–दुई जना नेताले जे भन्छन्, त्यही हुने अवस्था छ।”

सरकारले सय दिन पूरा गरिसक्दा पनि मधेशमा संगठन सुदृढ हुन नसकेको, नेताहरू असन्तुष्ट रहेको र सरकारप्रति आलोचना बढ्दै गएको अवस्था रास्वपाका लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।

प्राध्यापक झाले भने, “विगतका दलहरूले गरेको भ्रष्टाचार र कुशासनप्रतिको आक्रोशको लाभ रास्वपाले पाएको हो। तर, जसले रास्वपालाई मत दियो, आज त्यही वर्ग निराश हुन थालेको छ। विशेषगरी मधेशमा यसको आलोचना बढिरहेको छ।”

रास्वपाका लागि अब मुख्य प्रश्न यही हो—मधेशलाई केवल चुनावी मतको आधार मान्ने कि पार्टी र सरकारको शक्ति-संरचनाभित्र वास्तविक सम्मान दिने? बाँकी पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य मनोनयनले यसको जवाफ दिनेछ।