संविधान संशोधनमा सरकार एक्लिँदै, कांग्रेस–एमालेको बहिष्कार

NEWS
सोमबार, असार २२,२०८३ 15:32:25

काठमाण्डौ । संविधान संशोधनको बहस अघि बढाउन सरकारले गठन गरेको कार्यदल विवादको केन्द्रमा परेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा बनेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ लाई नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले कुनै सुझाव नदिने भएका छन्।

कांग्रेसले सुरुदेखि नै सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाएको थियो भने एमाले प्रारम्भिक चरणमा सहभागी भए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो। दुवै दलले सरकारले संविधान संशोधनको स्पष्ट उद्देश्य, दायरा र औपचारिक दृष्टिकोण सार्वजनिक नगरेको भन्दै कार्यदललाई सुझाव दिन आवश्यक नरहेको अडान लिएका छन्।

सरकारको कार्यदल प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै संविधान संशोधनबारे बहसपत्र तयार गर्न असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिएको थियो।

तर, कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि नपठाएको र एमाले पछि बाहिरिएपछि कार्यदलको वैधता र उद्देश्यबारे प्रतिपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

कार्यदलले विभिन्न सरोकारवाला निकाय, संविधानविद्, राजनीतिक दल र विज्ञहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। संयोजक असिम शाहले असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन तयार गरी प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार कार्यदल अहिले प्रतिवेदन लेखनको चरणमा पुगेको छ।

कांग्रेस भन्छ– सरकारी कार्यदललाई सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता छैन

नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति तथा पार्टीका तर्फबाट गठित संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले कांग्रेसले सरकारी कार्यदललाई कुनै सुझाव नदिने बताइन्।

उनका अनुसार कांग्रेसले सरकारी कार्यदलमा प्रतिनिधि नपठाएको अवस्थामा त्यसलाई सुझाव दिनुपर्ने आवश्यकता छैन।

“सरकारी कार्यदलमा हामीले प्रतिनिधि नै पठाएका छैनौँ,” भुसालले भनिन्, “त्यसैले त्यो कार्यदललाई सुझाव दिने विषय हाम्रो प्राथमिकता होइन।”

कांग्रेसले संविधान संशोधनबारे आफ्नो दृष्टिकोण अलग्गै तयार पारिरहेको छ। भुसालका अनुसार पार्टीले संविधानविद्, विज्ञ, जेनजी प्रतिनिधि र सरोकारवालासँग छलफल गरी आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेछ।

कांग्रेसले भुसालको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय संविधान संशोधन सुझाव समिति गठन गरेको छ। समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संविधानविद्हरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेमबहादुर खड्का, उपेन्द्र केशरी न्यौपाने, शेरबहादुर केसी, यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सीताराम केसी, ललितबहादुर बस्नेतलगायत छन्।

समितिले संविधानको सूक्ष्म अध्ययन गरी संशोधनका सम्भावित विषयमा पार्टीको धारणा बनाउने तयारी गरिरहेको छ।

एमाले पनि सरकारी संयन्त्रबाट बाहिर

सरकारी कार्यदलबाट बाहिरिएको एमालेले पनि असिम शाह नेतृत्वको कार्यदललाई सुझाव नदिने जनाएको छ।

एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय आन्तरिक कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलमा जुलीकुमारी महतो, अग्नि खरेल, महेश बर्तौला, कृष्णभक्त पोखरेल, टीकाराम भट्टराई र पासाङ शेर्पा सदस्य छन्।

एमाले कार्यदलको बैठकले अग्नि खरेलको नेतृत्वमा थप गृहकार्य गर्न उपसमिति पनि बनाएको थियो। तर, त्यसलगत्तै संयोजक विष्णु पौडेल पक्राउ परेपछि कार्यदलको काम प्रभावित भएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।

एमाले नेता महेश बर्तौलाले संयोजक पौडेल नियन्त्रणमा परेपछि संविधान संशोधनबारे अपेक्षित गृहकार्य अघि बढ्न नसकेको बताए।

“अग्नि खरेलको नेतृत्वमा उपसमिति बनेको छ, तर त्यसले पनि पर्याप्त काम गर्न सकेको छैन,” बर्तौलाले भने, “स्टेकहोल्डरहरूसँग गहिरो संवाद र छलफल गर्न सकिएको छैन।”

‘सरकारको नियत स्पष्ट छैन’ भन्ने आरोप

कांग्रेस र एमाले दुवैले सरकारमाथि संविधान संशोधनको नाममा शासन प्रणालीकै स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्।

उनीहरूको भनाइमा अहिलेको सरकार संविधानका मूल आधारहरूलाई कमजोर बनाउने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ। विशेषगरी संघीयता, संसदीय प्रणाली, सामाजिक न्याय र गणतान्त्रिक संरचनाबारे सरकारको दृष्टिकोण अस्पष्ट रहेको उनीहरूको आरोप छ।

एमाले नेता बर्तौलाले सरकारले कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट नगरेको बताए।

“संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने एमालेको पुरानो धारणा हो,” उनले भने, “तर अहिलेको सरकारले के संशोधन गर्न खोजेको हो, के जोगाउन खोजेको हो भन्ने नै स्पष्ट छैन।”

उनले सरकारको औपचारिक र स्पष्ट धारणा नआएसम्म सरकारी संयन्त्रसँग संवाद गर्नुको अर्थ नहुने बताए।

एमाले पनि सरकारी संयन्त्रबाट बाहिर

‘सरकारको नियत स्पष्ट छैन’ भन्ने आरोप

रास्वपामाथि संविधान कमजोर पार्न खोजेको आरोप

कांग्रेस, एमाले र नेकपाका नेताहरूले सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीप्रति पनि आशंका व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूको आरोप छ—रास्वपा अहिलेको संविधानको संरचना कमजोर पार्दै शासन प्रणाली बदल्ने रणनीतिमा छ। रास्वपाले संघीयता, स्थानीय तहमा दलीय प्रतिस्पर्धा र संसदीय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले त्यसलाई संविधानको मूल मर्मविरुद्धको संकेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

एमाले नेता बर्तौलाले रास्वपाको राजनीतिक दस्तावेजबाटै उक्त पार्टी संविधानका आधारभूत संरचनाप्रति असन्तुष्ट रहेको देखिएको टिप्पणी गरे।

“रास्वपा संविधान मास्न चाहन्छ, संघीयता कमजोर बनाउन चाहन्छ र स्थानीय तहमा दलविहीनता चाहन्छ भन्ने देखिन्छ,” उनले भने।

कांग्रेस र एमाले भने विद्यमान संसदीय प्रणाली, संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक न्याय संविधानका मुख्य आधार भएको भन्दै ती संरचना भत्काउने पक्षमा नरहेको बताउँछन्।

बर्तौलाले भने, “सामाजिक न्याय, संघीयता, गणतन्त्र र विद्यमान शासकीय प्रबन्ध हाम्रो बटमलाइन हो। संविधान मास्न र संघीयता कोल्याप्स गर्न दिँदैनौँ।”

संशोधन बहस कि राजनीतिक ध्रुवीकरण?

संविधान संशोधनको बहसलाई सरकारले राजनीतिक सुधारको एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउन खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अविश्वासले यो प्रक्रिया सुरुमै ध्रुवीकृत बनेको छ।

सरकारी कार्यदल प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छ, कांग्रेस र एमाले आ–आफ्नै आन्तरिक तयारीमा छन्। तर, प्रमुख दलहरूबीच साझा संवादको वातावरण नबन्दा संविधान संशोधनको बहस सहमतिको बाटोभन्दा राजनीतिक टकरावको दिशामा अघि बढ्ने देखिएको छ।