काठमाण्डौ । आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा बजेट खर्चमा सुस्त देखिएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अन्तिम महिना असारमा भने खर्चको गति अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ। प्रदेश सरकारले असारको २५ दिनमै वार्षिक बजेटको करिब २० प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रारम्भिक विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले १८ अर्ब ३६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा खर्च बढेर २६ अर्ब १४ करोड २७ लाख ९४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रदेशको कुल ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये असार २५ गतेसम्म ६७.१८ प्रतिशत खर्च भएको छ। जेठ मसान्तसम्म कुल बजेटको ४७.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोमा २५ दिनमै खर्च करिब २० प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो।
पुँजीगत खर्च पनि असारमै तीव्र
असार महिनामा पुँजीगत खर्चमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। जेठ मसान्तसम्म १० अर्ब ५४ करोड २७ लाख रुपैयाँ रहेको पुँजीगत खर्च असार २५ गतेसम्म बढेर १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।
यसअनुसार असारको २५ दिनमै प्रदेश सरकारले ५ अर्ब १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ।
प्रदेश सरकारले चालुतर्फ विनियोजन गरेको १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमध्ये १० अर्ब ४६ करोड २३ लाख १४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६७.७६ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
त्यस्तै, पुँजीगततर्फ विनियोजित २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपैयाँमध्ये १५ अर्ब ६७ करोड ७९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६६.८० प्रतिशत खर्च भएको मन्त्रालयको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्षको अधिकांश अवधिमा खर्च गर्न नसक्ने र अन्तिम महिनामा हतारहतार ठूलो रकम निकासा तथा भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिले बजेट कार्यान्वयनको गुणस्तर, पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ।

