काठमाण्डौ । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कुल बजेटमध्ये असार २५ गतेसम्म ६८.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार विनियोजित ६७ अर्ब ४७ करोड ८३ लाख रुपैयाँमध्ये ४६ अर्ब २७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो।
प्रदेश सरकारको चालु खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको प्रगति केही बढी देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजित २५ अर्ब ८१ करोड ३५ लाख रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ६३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पुँजीगततर्फ विनियोजित ४१ अर्ब ६६ करोड ४७ लाख रुपैयाँमध्ये २८ अर्ब ६४ करोड २ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६८.७४ प्रतिशत खर्च भएको छ।
भौतिक पूर्वाधारमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च
प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १४ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो मन्त्रालयको कुल बजेटको ६३.३९ प्रतिशत हो।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८६.७७ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ३९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७३.०६ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ४ अर्ब ११ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ३ अर्ब १८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७७.२९ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८२.६८ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको खर्च ७८.४१ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले ४४.४६ प्रतिशत र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले ६४.६४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्। प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च ६३.१९ प्रतिशत र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च ६०.८२ प्रतिशत रहेको छ।
कर्मचारी सुविधा तथा सेवानिवृत्त सुविधा र अर्थ–विविध शीर्षकमा बजेट विनियोजन भए पनि असार २५ गतेसम्म खर्च भएको छैन।
स्थानीय तहका लागि विनियोजित ८ अर्ब ६५ करोड ८९ लाख रुपैयाँमध्ये ७ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अर्थात् ८७.७५ प्रतिशत निकासा भइसकेको छ।
असारमा मात्रै खर्च २३ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी बढ्यो
प्रदेश सरकारले वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको ३४.०६ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ९८ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जेठमा थप ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएसँगै कुल खर्च ४४.९२ प्रतिशत पुगेको थियो।
असार २५ गतेसम्म आइपुग्दा खर्च ६८.५८ प्रतिशत पुगेको छ। यसअनुसार असारका २५ दिनमै बजेट खर्च २३.६६ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिन्छ।
पुँजीगत खर्च पनि वैशाख मसान्तसम्म २८.५९ प्रतिशत रहेकामा जेठ मसान्तमा ३९.२८ प्रतिशत र असार २५ गतेसम्म ६८.७४ प्रतिशत पुगेको छ।
प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले यो प्रारम्भिक विवरण भएकाले आर्थिक वर्षको अन्तिम तथ्यांकमा खर्चको प्रतिशत थप बढ्न सक्ने बताएका छन्।

