कैदीबन्दीलाई सुविधा थपियो : वर्षैपिच्छे नयाँ तन्ना, चाडपर्व खर्च ५ सय

 

काठमाण्डौ ।   सरकारले कारागार नियमावली संशोधन गर्दै कैदीबन्दीले पाउने सेवा–सुविधा विस्तार गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब कैदीबन्दीले प्रत्येक वर्ष नयाँ तन्ना र चाडपर्व खर्चबापत ५ सय रुपैयाँ पाउनेछन्।

यसअघि दुई वर्षमा एक थान तन्ना उपलब्ध गराइँदै आएको थियो भने चाडपर्व खर्च ३ सय रुपैयाँ थियो। चालु आर्थिक वर्षदेखि कैदीबन्दीलाई स्वास्थ्य बीमामा समेत आबद्ध गरिने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कारागार नियमावली २०८३ ले कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार कार्यान्वयन गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। कानुनी रूपमा पति–पत्नी रहेका कैदीबन्दीलाई निश्चित समय छुट्टै कक्षमा सँगै बस्न दिनुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ।

पुराना कारागारमा आवश्यक संरचना नभएकाले यस्तो सुविधा क्रमशः विस्तार गरिनेछ। अब निर्माण हुने कारागार भवनमा प्रजनन अधिकारका लागि छुट्टै कक्ष अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ नियमावलीले कैदीबन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गराउँदा भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ। आवश्यकताअनुसार भिडियो कन्फरेन्समार्फत बयान, बकपत्र तथा अदालतमा उपस्थिति गराउन सकिनेछ।

कारागारभित्र सञ्चालन हुने मुढा, गलैँचा, हस्तकला तथा अन्य उत्पादनमूलक व्यवसायलाई अब औपचारिक रूपमा दर्ता गरी उद्यम केन्द्रका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ। यस्ता उद्यममा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

उद्यम केन्द्रको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै नाइके राखिनेछ। जिम्मेवारी पूरा गर्ने नाइकेले नियमअनुसार कैद कट्टीको सुविधा पाउनेछन्।

कैदीबन्दीलाई तनाव व्यवस्थापन र मनोसामाजिक सहयोग उपलब्ध गराउन ‘मनोसामाजिक परामर्श नाइके’ राख्ने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ। यस्तो जिम्मेवारी पाउने कैदीले समेत कैद छुटको सुविधा पाउनेछन्।

कारागारमा आवश्यक वस्तु तथा सेवा सहुलियत मूल्यमा उपलब्ध गराउन सरकारी निकायसँग सम्झौता गरी कारागार परिसरमै काउन्टर वा पसल सञ्चालन गर्न सकिनेछ। कैदीबन्दीले सिदाबापत पाउने रकम उनीहरूकै नाममा बैंक खाता खोली क्रमशः भुक्तानी गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।

नियमावलीले खुला कारागारको अवधारणालाई थप स्पष्ट बनाएको छ। दुईतिहाइ कैद अवधि पूरा गरेका योग्य कैदीबन्दीलाई कारागारबाहिर लगी संघीय वा प्रादेशिक आयोजनामा काममा लगाउन सकिनेछ।

कारागारको आन्तरिक प्रशासन, चौकीदार तथा नाइकेको योग्यता, छनोट प्रक्रिया र जिम्मेवारीसमेत नयाँ नियमावलीमा स्पष्ट गरिएको छ। महानिर्देशक, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र कारागार प्रशासकको भूमिकालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ।

त्यस्तै, कारागार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। अब सबै कैदीबन्दीको फोटो, बायोमेट्रिक विवरण र अन्य आवश्यक सूचना डिजिटल प्रणालीमा राख्नुपर्नेछ।

कारागार ऐन २०७९ कार्यान्वयनमा आए पनि कैदीबन्दीको व्यवस्थापन पुरानै नियमावलीका आधारमा हुँदै आएको थियो। नयाँ ऐनअनुकूल कारागार नियमावली २०८३ जारी भएपछि कैदीबन्दीको अधिकार, पुनर्स्थापना र कारागार व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था थप व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ।