गाडी, भ्रमण र घरभाडामा अर्थको लगाम, खर्च नगरे बजेट खोसिने

काठमाण्डौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्दै अनावश्यक प्रशासनिक खर्च, नयाँ सवारीसाधन खरिद, विदेश भ्रमण, परामर्श सेवा तथा सरकारी भवन भाडामा नियन्त्रण गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नतिजामुखी बनाउन जारी गरेको ३७ बुँदे मार्गदर्शनमा वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता, बजेटको समयमै कार्यान्वयन र वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा विनियोजन ऐन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको पूर्ण पालना गर्न सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।

खर्च नभएको बजेट चैत १५ भित्र फिर्ता

मार्गदर्शनअनुसार मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा समावेश भएका कार्यक्रमलाई स्वीकृत कार्यक्रम र खर्च गर्ने अख्तियारी मानी सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले बजेट निकासा गर्नेछ।

वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा सम्बन्धित निकायले चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा बजेट समर्पण गर्नुपर्नेछ।

एउटै नाम वा उद्देश्यका आयोजना तथा कार्यक्रम एलएमबीआईएसमा दोहोरो प्रविष्टि भएको अवस्थामा एउटा आयोजना मात्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। बाँकी आयोजनाको बजेट रोक्का राखी अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साउनभित्र कार्यविधि, सात दिनभित्र वेबसाइटमा

स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा मार्गदर्शन आवश्यक भए सम्बन्धित निकायले साउन मसान्तभित्रै तयार गर्नुपर्नेछ।

स्वीकृत कार्यविधि सात दिनभित्र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने निर्देशन दिइएको छ। नयाँ कार्यविधिले थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने भए अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य हुनेछ।

बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक अस्थायी दरबन्दी पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा साउन मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसक्नुपर्नेछ।

वैदेशिक सहायता नआएसम्म बजेट रोक्का

वैदेशिक ऋण वा अनुदान सम्झौता प्रभावकारी नभएसम्म सम्बन्धित आयोजनाका लागि वैदेशिक स्रोतबाट विनियोजन गरिएको बजेट र नेपाल सरकारको समपूरक कोषसमेत खर्च शीर्षकगत रूपमा रोक्का राखिनेछ।

पूर्वप्रभावी वित्तीय सम्झौता भएको अवस्थामा भने अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा बजेट फुकुवा गर्न सकिनेछ।

एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका बजेटरी सहायतातर्फ विनियोजित रकम वैदेशिक स्रोत प्राप्त नभए दोस्रो त्रैमासिकसम्म नेपाल सरकारको स्रोतसँग हिसाब मिलान गरिने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ। वैदेशिक स्रोततर्फको रकम निकासा गर्नुअघि उक्त स्रोतबाट रकम प्राप्त हुने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गर्ने प्रस्ताव गरिएका नयाँ वैदेशिक सहायता प्राप्त आयोजनाको वित्तीय सम्झौता प्रभावकारी भएपछि मात्र खर्च गर्न पाइनेछ। भुक्तानी विधि परिवर्तन गर्नुपर्ने भए साउन मसान्तभित्र प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ।

निर्धारित समयमा वैदेशिक सहायता माग नगर्ने आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखमाथि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।

थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न रोक

निकायहरूले विनियोजित रकमको सीमाभित्र रहेर मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयको सहमतिबिना थप आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्न पाइने छैन।

विपद्को अवस्था, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा विशेष परिस्थितिबाहेक पहिलो त्रैमासिकमै थप बजेट निकासा माग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

एउटै अनुदान संकेतअन्तर्गत विनियोजन भएको रकम अर्को निकायका लागि खर्च गर्ने गरी अख्तियारी दिन पनि नपाइने भएको छ।

पूँजीगत खर्च शीर्षकमा विनियोजित रकम एउटै अनुदान संकेतभित्र रहेर रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको छ। तर स्रोत परिवर्तन गर्नुपरे अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

एकमुष्ट बजेट सिधै खर्च गर्न नपाइने

कुनै आयोजना वा कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट रूपमा विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिका आधारमा मात्र बाँडफाँट गर्न पाइनेछ।

सशर्त चालु र पूँजीगत अनुदान प्राप्त गर्ने सरकारी निकाय, समिति तथा बोर्डले भने बजेटको सीमाभित्र रहेर बहुवर्षीय खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्नेछन्।

पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्नुअघि आयोजना बैंकमा प्रविष्टिसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएको आयोजना भने एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ।

सरकारी भवन हुँदाहुँदै निजी घर भाडामा लिन नपाइने

सरकारी निकायले कार्यालय सञ्चालनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकताका साथ प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिरका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधायुक्त घर भाडामा लिन पाइनेछ। यसरी भाडामा लिइएको घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमै प्रयोग गर्नुपर्नेछ।

पानीदेखि भ्रमण खर्चसम्म मितव्ययिता

पानी, बिजुली, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमणलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ।

सरकारी खर्चलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउने नीतिअनुसार सबै सार्वजनिक खर्चमा अनुशासन कायम गर्नुपर्नेछ।

नियमित संगठन संरचनाबाट सम्पन्न गर्न नसकिने निर्णय भएका काममा पनि सामान्यतः बाह्य परामर्श सेवा लिन पाइने छैन। ठूला तथा जटिल प्रकृतिका आयोजनामा बाह्य सुपरिवेक्षण परामर्शदाता लिन सकिने भए पनि ऐन, नियम, नीति, कार्यविधि र मापदण्डको मस्यौदा तयार गर्न परामर्श सेवा लिन रोक लगाइएको छ।

नयाँ गाडी किन्न अर्थको पूर्वसहमति

विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।

त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जान पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ। यसबाट सरकारी खर्चमा हुने सवारी खरिद र विदेश भ्रमणलाई केन्द्रीय नियन्त्रणमा राख्ने नीति लिइएको देखिन्छ।

एक अर्बभन्दा बढी भुक्तानीमा पूर्वसूचना

सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउन सबै निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।

नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित निकायले कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य जानकारी गराउनुपर्नेछ।

स्रोत सहमति तथा अन्य कारणबाट सिर्जित दायित्वको यथार्थ विवरण पनि तयार गर्नुपर्नेछ। अर्थ मन्त्रालयबाट बहुवर्षीय खरिद तथा स्रोत सहमति भएका आयोजनाको कुल लागत, ठेक्का रकम, हालसम्मको खर्च र सम्झौता सम्पन्न गर्नुपर्ने मितिलगायत विवरण एलएमबीआईएसमा अनिवार्य प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

खर्च नभएको अनुदान सात दिनभित्र फिर्ता

समानीकरण अनुदानबाहेक अन्य अनुदान शीर्षकबाट हस्तान्तरण भएको तर खर्च नभएको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

फिर्ता गरिएको रकमको निकासा र खर्च लेखा अद्यावधिक गर्नुपर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ।

दुई–दुई महिनामा बजेट समीक्षा

बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी क्षेत्रगत उपलब्धिसूचकसहित प्रगति विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गर्ने बजेट कार्यान्वयन समीक्षामा सम्बन्धित निकाय अनिवार्य सहभागी हुनुपर्नेछ।

प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त अनुदानबाट प्राप्त रकम जुन क्षेत्र वा कार्यक्रमका लागि उपलब्ध भएको हो, त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाह तथा सम्बन्धित सभा पारित राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ।

ठूला आयोजनाको वित्तीय जोखिम छुट्टै मूल्यांकन

आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको मूल्यांकन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउनुपर्नेछ।

विशेषगरी ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने, जोखिमको लेखाजोखा गर्ने प्रणाली विकास गर्ने र पूँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायलाई दिइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शनले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट निकासा मात्र होइन, खर्चको गुणस्तर, स्रोतको सुनिश्चितता, समयबद्ध कार्यान्वयन र वित्तीय जवाफदेहितालाई समेत कडाइका साथ निगरानी गर्ने संकेत गरेको छ।