रामशरण महतको मुद्दा मुल्तबी राख्न विशेष अदालतको अस्वीकार, उपस्थित भएपछि स्वास्थ्य अवस्था हेर्ने

 

काठमाण्डौ ।  पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको मुद्दा तत्काल मुल्तबीमा राख्न विशेष अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

डा. महतकी पत्नी रोशना महतले आफ्ना पति गम्भीर मानसिक रोगबाट पीडित भई शारीरिक तथा मानसिक रूपमा अशक्त रहेको भन्दै मुद्दा स्थगित गर्न माग गरेकी थिइन्। तर, विशेष अदालतले निवेदनकै आधारमा अहिले मुद्दा मुल्तबीमा राख्न नमिल्ने आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशहरू हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले मंगलबार निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै डा. महत अदालतमा उपस्थित भएपछि उनको स्वास्थ्य अवस्था हेरेर कानुनबमोजिम आवश्यक आदेश दिन सकिने जनाएको छ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी रामशरण महत निवेदक रोशना महतका साथ अदालतमा उपस्थित भएका बखत निजको स्वास्थ्य अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी इजलासबाट कानुनबमोजिम उपयुक्त आदेश हुन सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन मागबमोजिम हाल मुल्तबी राख्न मिलेन।’

अदालतले डा. महतको स्वास्थ्य समस्यालाई अस्वीकार नगरे पनि उनलाई उपस्थित नगराई निवेदन र स्वास्थ्य प्रतिवेदनकै आधारमा मुद्दा अनिश्चितकालका लागि रोक्न नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

रोशना महतले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ को उपदफा १ र २ अनुसार मुद्दा मुल्तबीमा राख्न माग गरेकी थिइन्। उनले डा. महत ‘फ्रन्टोटेम्पोरल डिमेन्सिया’ तथा अल्जाइमर्सबाट पीडित रहेको र बयानका क्रममा युक्तिसंगत जवाफ दिन नसक्ने दाबी गरेकी थिइन्।

निवेदनसँगै नेपाल मेडिकल बोर्डको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अदालतमा पेस गरिएको थियो। प्रतिवेदनमा उनको स्मरणशक्ति कमजोर भएको र मानिससमेत चिन्न नसक्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको जनाइएको छ।

सुनुवाइमा डा. महतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, ललितबहादुर बस्नेत र अधिवक्ता प्रदीपकुमार पोखरेलले बहस गरेका थिए। सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता भीमसेन काफ्लेले बहस गरेका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै डा. महतसहित पाँच पूर्वमन्त्री, १० पूर्वसचिवलगायत ५५ व्यक्ति र एक कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

अदालतको आदेशसँगै अब डा. महतलाई अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्नेछ। उपस्थित भएपछि उनको तत्कालीन स्वास्थ्य अवस्था मूल्याङ्कन गरी मुद्दाको आगामी प्रक्रिया निर्धारण हुनेछ।