काठमाण्डौ । स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा विकास निर्माणका काममा देखिएका अनियमिततामाथि अब मुख्यसचिवले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित नागरिकका गुनासो मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको सक्रियतामा सम्बोधन गर्ने नयाँ व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो।
पछिल्लो समय स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा तथा विकास निर्माणका काममा बेथिति, ढिलासुस्ती र अनियमितता बढेको भन्दै नागरिकबाट गुनासो आउने क्रम बढेपछि सरकारले यस्तो संयन्त्र परिचालन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार ‘हेलो सरकार’को पोर्टल तथा अन्य गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत प्राप्त उजुरीको अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई समाधानका लागि निर्देशन दिइनेछ।
नागरिकले स्थानीय तहमा भएको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा निर्माणसम्बन्धी अनियमितताबारे ‘हेलो सरकार’को वेबसाइट gunaso.opmcm.gov.np, हटलाइन नम्बर ११११, मोबाइल तथा क्यूआर कोडमार्फत उजुरी पठाउन सक्नेछन्।
सरकारले प्राप्त उजुरीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, जवाफदेही र नागरिकमैत्री बनाउने जनाएको छ।

