.gif)
(2).gif)
_(1).gif)
काठमाण्डौ । नेपाल सरकारले हालै प्रतिनिधिसभाबाट पारित गरेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अब सरकारबादी मुद्दा हुने भएको छ ।
मंगलबार मात्रै सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट यस्तो प्रस्ताव पास गरेको हो । योसँगै सरकारले सेयर बजारमा विभिन्न युट्युबर तथा प्राविधिक विश्लेषक भनेर चिनिएका व्यक्तिहरुलाई लक्षित गरेर कानून ल्याउन थालेको कानूनका जानकारहरु बताउँछन् ।
.gif)
अधिबक्ता अमृत खत्रीले अब धितोपत्र सम्बन्धी ऐन कसिलो बनेको बताए । उनले भने-'प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि अब राष्ट्रियसभामा जानेछ । त्यसो भएमा यसले कनूनी मान्यता पाउनेछ ।'
अब सेयर बजारमा कसैले इन्साइडर ट्रेडिङ गरेको पुष्टि भएमा, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गरेमा वा जालसाजीपूर्ण काम गरेको पुष्टि भएमा अब धितोपत्र ऐनअनुसार ३ बर्ष जेल सजाय हुनेछ ।
खत्रीले यसअघि पनि यस्तो कानून भने रहेको बताए । तर केही लचिलो थियो । उनकाअनुसार यसअघि ५० हजारसम्म जरिवाना र एक बर्ष मात्रै जेल सजाय हुने व्यवस्था थियो । अब भने यस्तो जरीवाना ५० हजार रुपैयाँबाट बढाएर ४ लाख रुपैयाँसम्म र जेल सजाय पनि एक बर्षबाट बढाएर ३ बर्षसम्मको व्यवस्था हुनेछ।
अब आउने कानूनमा लगानीकर्ता क्षतिपूर्ति कोषको पनि व्यवस्था हुँदै गरेको उनले जानकारी दिए । उक्त ऐनमा इण्डेक्स फ्युचर र डेरिभेटिभ मार्केटको विषयमा पनि कानूनी व्यवस्था आउनेछ ।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पास भएको ऐनमा धितोपत्रसम्बन्धी कसूर प्रहरी प्रधान कार्यालयले हेर्नसक्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै अब धितोपत्र सम्बन्धी कसूर सरकारबादी भएको कानूनविद हरिबहादुर केसीले बताए ।
उनकाअनुसार प्रावधान जेसुकै आएता पनि लगानीकर्ताहरुलाई जिम्मेबार बनाउन खेजिएको हो ।
.png)
.png)
.jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
