आन्तरिक ऋण अब प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्राप्त गर्ने
संघीय सरकारले मात्र प्राप्त गरिरहेको आन्तरिक ऋण अब स्थानीय र प्रदेश सरकारले समेत प्राप्त गर्ने भएका छन्।कानुन अभावमा तल्ला तहका सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन पाएका थिएनन्। सरकारले १ चैत २०८० देखि लागु हुने गरी सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।