.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । यस पटकको जी ट्वान्टी(G-20) शिखर सम्मेलन नयाँ दिल्लीमा हालै सम्पन्न भएको छ ।
यसको सफलतापूर्वक सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अहिले भारतको संसारभर प्रशंसा भइरहेको छ । तर, योसँगै यसका लागि भएको ठुलो खर्चमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ ।
भारतीय मिडियाहरुका अनुसार यो कार्यक्रममा सरकारले विनियोजित रकमभन्दा ३०० प्रतिशत बढी खर्च गरेको एउटा ट्विटमा दाबी गरिएको छ । सो ट्वीटका अनुसार सरकारले जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलनमा ४१०० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो जबकि पछिल्लो केन्द्रीय बजेटमा यसका लागि ९९० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको थियो।
यसरी सरकारले जी–२० आयोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा ३११० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेको छ । तर सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले यो ट्विट भ्रामक भएको बताइरहेका छन् ।
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालयको पीआईबी फ्याक्ट चेकले ट्विट गरेको छ, ‘एक ट्वीटमा सरकारले जी ट्वान्टीमा विनियोजित बजेटको ३०० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको दाबी गरेको छ। यो दाबी भ्रामक छ। यहाँ खर्चको कुरा भइरहेको छ जसमा आईटीपीओले सम्पत्ति सिर्जना गर्न खर्च गरेको रकम समावेश छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकासमा खर्च भएको रकम पनि यसमा समेटिएको छ । यो सम्पत्ति र इन्फ्रा जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलनमा मात्र सीमित छैन।
सबैभन्दा महँगो G-20
गत वर्ष इन्डोनेसियाको बालीमा जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो। एक अनुमान अनुसार यस कार्यक्रममा ३६४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । जहाँ सन् २०१९ मा जापानमा भएको जी २० शिखर सम्मेलनमा रु २६६० करोड खर्च भएको थियो ।
२०१८ मा अर्जेन्टिनाको राजधानी ब्यूनस आयर्समा भएको जी ट्वान्टी शिखर सम्मेलनमा ९३१ करोड रुपैयाँ र २०१७ को सम्मेलनमा ६४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। सन् २०१६ मा चीनको हाङ्झाउमा भएको जी–२० शिखर सम्मेलन सबैभन्दा महँगो थियो । यसका लागि १.९ लाख करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
-एजेन्सी
(1).gif)
.png)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
