उर्जा विकास मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत, सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बाटो खुला

काठमाण्डौ । सरकारले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ । पुस १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको हो ।  

यससँगै अब सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ । यो मार्गचित्र यसअघिका उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको कार्यकालमा बनेको थियो ।  

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले कसन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको जानकारी दिए ।  

उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजनालगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै प्रारुपका जलविद्युतहरुलाई अघि बढाउन मार्गप्रशस्त गरेको छ । मन्त्री खड्काले जुन मोडलमा जुन आयोजनामा लगानीकर्ता आउन चाहन्छन् राज्यलाई अधिकतम फाइदा हुने गरी प्रक्रिया बढाउन अब बाटो खुला भएको बताए ।  

मार्गचित्रमा जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सवस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरणसमेत समेटिएको छ । आगामी १० वर्षमा छिमेकी मुलुक भारतमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने सम्झौतासमेत भएको र सोबाहेक बङ्गलादेशलगायत अन्य छिमेकी देशहरुमा सन् २०३५ सम्म पाँच हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना मार्गचित्रमा उल्लेख भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सन् २०३५ सम्ममा मुलुकको कुल जडित विद्युत क्षमता नै २८ हजार ५०० मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखिएकोमा हालसम्म करिब ३ हजार ४०० हाराहारीमा मात्र विद्युत उत्पादन भएको छ ।