काठमाण्डौ । बीमा कम्पनीहरुको फण्ड परिचालन गर्न सरकारले एक वर्षभित्रै पूर्वाधार बोण्ड जारी गर्ने योजना बनाएको छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लगानी विविधिकरण गर्न पूर्वाधार बोण्ड जारी गर्ने योजना बनाएको हो ।
सरकारले जारी गरेको कार्ययोजनाको प्रतिवेदनमा बीमा कम्पनीलाई लामो अवधिको वित्तीय साधन परिचालन गर्न उच्च प्रतिफल दिने पूर्वाधार आयोजनाका लागि पूर्वाधार बोण्ड जारी गर्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
यस बाहेक प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिंदा अनिवार्य रुपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र बीमाको प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय समेत सरकारले कार्ययोजनमा उल्लेख गरेको छ ।
यसअघि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले घर निर्मणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिंदा नै अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेको थियो ।