असार १० को समयसीमा भित्रै हुम्लाका अधिकांश गाउँपालिकाले ल्याउँदै नयाँ बजेट

काठमाण्डौ । हुम्ला जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आज गाउँसभा आयोजना गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।  

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सभामा पेश गरिसक्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाका कारण गाउँपालिकाहरू अन्तिम तयारीमा जुटेका छन्।

जिल्लाका नाम्खा, सिमकोट, सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकाले बुधबार आफ्नो वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने भएका हुन्।  

स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षका लागि विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन्।

जिल्लाको सदरमुकाम रहेको सिमकोट गाउँपालिकाले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने भएको छ।  

गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।  

सिमकोटले मङ्गलबार नै गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ।

उत्तरी हिमाली क्षेत्रको नाम्खा गाउँपालिकाले ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ, जुन जिल्लाका गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा कम बजेट हो।  

भौगोलिक विकटता र सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद आधारभूत सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

यस्तै सर्केगाड गाउँपालिकाले ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएको छ भने चंखेली गाउँपालिकाले ४२ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।  

अदानचुली गाउँपालिकाले ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

ताँजाकोट गाउँपालिकाले पनि आजै गाउँसभामार्फत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा गरेको छ।  

यद्यपि बजेटको आकारबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।

यसअघि खार्पुनाथ गाउँपालिकाले असार ९ गते नै गाउँसभा सम्पन्न गर्दै ४९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ।  

खार्पुनाथले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ।

हुम्लाका स्थानीय तहहरूले संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा आन्तरिक स्रोतलाई आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट तर्जुमा गरेका छन्। 

बजेट सार्वजनिक भएसँगै गाउँपालिकाहरूले आगामी वर्षका विकास योजना र सेवा प्रवाहका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन्।