मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आज ल्याउँदै नयाँ बजेट, कृषि र पूर्वाधारमा विशेष जोड

काठमाण्डौ । मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट आज सार्वजनिक गर्ने भएका छन्।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये केहीले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यसअघि नै प्रस्तुत तथा पारित गरिसकेका छन् भने बाँकीले आजको सभा मार्फत आगामी वर्षको योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।

मनहरी र भीमफेदी गाउँपालिकाले यसअघि नै गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेका छन्।  

मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रञ्जन कालाखेती र भीमफेदी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले क्रमशः आफ्नो पालिकाको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेस गरेका थिए ।  

दुवै पालिकाले आजको गाउँसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

बकैया, कैलाश र मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि आज बस्ने गाउँसभामा नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन्।  

हेटौँडा उपमहानगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने मङ्गलबार नै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए।  

इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाको बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको छ।

थाहा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९० करोड ९७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट नगरसभाबाट पारित गरिसकेको छ। 

त्यस्तै बागमती गाउँपालिकाले ७३ करोड २० लाख ४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको छ भने त्यसबारे छलफल जारी रहेको जनाइएको छ।

स्थानीय तहहरूले आगामी वर्षको बजेटमा कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।

स्थानीय उत्पादन वृद्धि, आयआर्जनका अवसर सिर्जना तथा रोजगारी प्रवर्द्धनमा केन्द्रित योजनाहरू बजेटमा समेटिने जनाइएको छ।

बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछानेले कृषिलाई उत्पादन र आयआर्जनसँग जोड्ने गरी बजेट ल्याइने बताए ।  

भीमफेदी गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा तथा रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ।  

मकवानपुरगढी, कैलाश र मनहरी गाउँपालिकाले पनि कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार विकासलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकता बनाएका छन्।

यसैबीच राक्सिराङ गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने अन्य पालिकाभन्दा केही ढिलो सार्वजनिक हुने भएको छ।  

गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनशक्ति अभावलगायतका कारण समय लागेकाले बजेट प्रस्तुति पछि सारिएको हो।