राष्ट्रबैंकले 'तरलता अनुशासन' मजबुत बनाउन गर्‍यो यस्तो व्यवस्था: ब्याजदर बढ्नसक्ने जोखिम !

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकका नवनियुक्त गभर्नर डा. विश्व पौडेलले मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनकि गर्दै बैंकहरुलाई दैनिकजसो बढी भएको तरलता व्यवस्थापनमा सहज हुने नीति ल्याएका छन् ।  

तरलता अनुशासन मजबुत गराउने उद्देश्यले सार्वजनिक गरिएको सो नीतिको सचेततापूर्वक कार्यान्वयन गरिएन भने त्यसले कर्जा प्रवाहमा केही संकुचन ल्याइदिनसक्छ भने ब्याजदरमा समेत चाप पर्नसक्ने जोखिम भने बढाइदिएको छ । 

नेपालको केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गर्दै भनेको छ-'विद्यमान अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलतासम्बन्धी अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । वित्तीय प्रणालीको विद्यमान तरलताको अवस्था र पछिल्लो समय यस बैंकले खुला बजार कारोबार उपकरणहरुमा गरेको सुधारलाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दैनिक ९० प्रतिशत न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दात कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ ।'

विज्ञहरुका अनुसार यो नीतिले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई दीर्घकालमा सुरक्षित बनाउँछ, यद्यपि छोटो अवधिमा बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ, जसले ब्याजदरमा अलिकति चाप आउनसक्छ।

मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामा उल्लेख गरिए अनुसार, "अनिवार्य नगद मौज्दात" (Cash Reserve Ratio - CRR) र "वैधानिक तरलता अनुपात" (Statutory Liquidity Ratio - SLR) यथावत् नै राखिएको छ। तर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भनेको दैनिक न्यूनतम अनिवार्य नगद मौज्दातको अनुपात ९० प्रतिशत बनाउने निर्णय हो।

अनिवार्य नगद मौज्दात भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना निक्षेपहरूको एक निश्चित प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैंकमा नगदको रूपमा अनिवार्यरूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हो। यो एक मौद्रिक उपकरण हो जसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्छ।

पहिला बैंकहरूले हप्ताव्यापी औसतका रूपमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम गर्न सक्थे, जसमा कतिपय दिन कम नगद मौज्दात राखेर अर्को दिन बढी राखेर ब्यालेन्स मिलाउन पाउँथे। त्यस क्रममा दैनिक न्यूनतम मौज्दातको आवश्यकता केही लचिलो थियो -सामान्यतः ७०–८०% जति न्यूनतम होल्डिंग अनिवार्य थियो।

तर अहिले ९०% दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दात अनिवार्य गरिएको छ।

९०% दैनिक न्यूनतम CRR को प्रभाव:

-बैंकहरूले अब प्रत्येक दिन जम्मा हुनुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको ९०% अनिवार्य रूपमा राख्नैपर्ने भएकाले उनीहरूले तरलता (liquidity) को व्यवस्थापन झन् सतर्कताका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ।

-ऋण प्रवाहमा केही हदसम्म गिरावट आउन सक्छ

बैंकहरूसँग दिनहुँ राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने नगद बढ्ने भएकाले उनीहरूले बजारमा लगानी गर्न सक्ने रकम थोरै घट्न सक्छ। यसको सिधा असर ऋण प्रवाहमा खुम्चिन सक्छ, विशेष गरी अल्पकालीन ऋणहरूमा।

-वित्तीय अनुशासन मजबुत हुन्छ

बैंकहरूले दैनिक नगद स्थिति सन्तुलनमा राख्नुपर्ने भएकाले वित्तीय अनुशासनमा सुधार आउँछ। बैंकहरूको तरलता जोखिम व्यवस्थापन राम्रो हुन्छ।

- ब्याजदरमा असर पर्नसक्छ

यदि तरलताको अभाव महसुस भयो भने, बैंकहरूले निक्षेप संकलन बढाउन ब्याजदर वृद्धि गर्न सक्छन्। यसले ऋणको लागत पनि बढाउन सक्छ।