रिलायन्सको सेयर मूल्य प्रभावित गर्ने प्रयास गैरकानूनी, कडा एक्सनमा उत्रिन सेबोन र नेप्सेलाई लगानीकर्ताको सुझाव

काठमाण्डौ । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड(RSML)को आईपीओ प्रकरणले नेपाली पूँजीबजारमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचिकरणका लागि अधिकतम ३०० रुपैयाँ मूल्यमा सहमति जनाए पनि, आईपीओमा प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ असुलेका लगानीकर्ताहरूले प्रतिकित्ता ५२० रुपैयाँ फिर्ताको माग चर्काएका छन्। यसबीचमा कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिले थप विवाद निम्त्याएको छ: जहाँ उनीहरूले ३०० रुपैयाँ सूचिकरणमा 'बाध्य' भएको स्वीकार गर्दै सेयरको 'उचित मूल्य' उच्च रहेको दाबी गरेका छन्। 

यो विज्ञप्तिले दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य प्रभावित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन नेपालको धितोपत्र ऐनअनुसार गैरकानूनी मानिन्छ। यसले नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)को को भूमिकामाथि थप प्रश्न उठाएको छ। 

सुरुदेखि विवादास्पद यात्रा: संसददेखि अदालतसम्म

रिलायन्सको आईपीओ प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा फसेको थियो। प्रतिनिधिसभाले सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत बुक बिल्डिंग विधिमा मूल्य गडबडी भएको ठहर गर्दै सेबोनलाई रोक्न निर्देशन दिएको थियो। 

कम्पनीका संस्थापकहरूले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयास गरे। संसद विघटनपछि जननिर्वाचित समितिहरू निष्क्रिय भएको मौका छोपेर आईपीओ जारी भयो, जसमा सर्वसाधारणबाट २९.४२ गुणा बढी आवेदन पर्‍यो र १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ संकलन भयो। तर, सूचिकरण ढिलाइ हुँदा लगानीकर्ताको रकम अड्किएको छ।

सूचिकरण विवाद: ३०० रुपैयाँ सहमतिले उब्जाएको ठूलो प्रश्न

नेप्सेको नियमअनुसार आईपीओ सूचिकरणमा अधिकतम मूल्य ३०० रुपैयाँ (अंकित मूल्यको तीन गुणा) हुनुपर्छ। कम्पनीले यसलाई परिवर्तन गर्न नेप्से व्यवस्थापनमा चलखेल गरेको आरोप छ, जसलाई मिडियाले पर्दाफास गरेपछि योजना असफल भयो। अन्ततः ३०० रुपैयाँमा सहमति भएपछि लगानीकर्ताहरूले प्रश्न उठाए: "सूचिकरणमा ३०० रुपैयाँ नै अधिकतम हो भने आईपीओमा ८२० रुपैयाँ कसरी वैध?" 

नयाँ खुलासा: विज्ञप्तिले थपेको विवाद र गैरकानूनी सन्देह

हालै कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ३०० रुपैयाँ सूचिकरणमा 'बाध्य' भएको स्वीकार गर्दै आफ्नो वित्तीय स्वास्थ्य बलियो रहेको दाबी गरिएको छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ: "कम्पनीको प्रतिसेयर मूल्य रु. १८२, ईपीएस रु. ६.०६, खुद सम्पत्ति रु. १८२ रहेको र कम्पनीको वित्तीय स्थिति मजबुत छ।" 

यसले लगानीकर्तालाई 'आतंकित नहुन' आग्रह गरेको छ, जसलाई सेयर मूल्य बढाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। नेपालको धितोपत्र ऐन, २०६३ अनुसार, सेयर खरिद–बिक्री सिफारिस गरेर वा मूल्य प्रभावित गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप गैरकानूनी हो। 

सेबोनले यसअघि पनि यस्ता क्रियाकलापविरुद्ध चेतावनी जारी गरेको छ। 

पूँजीबजार विज्ञहरू भन्छन्, "सूचिकरणपछि यस्तो विज्ञप्ति जारी गर्नु बजार हेरफेर (मार्केट म्यानिपुलेशन) को रूप हुन सक्छ, जसले लगानीकर्तालाई झुक्याउन सक्छ।" 

यसले कम्पनीको वित्तीय विवरणमा हेरफेर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणप्रति बक्यौता लुकाएको पुरानो आरोपलाई थप बल पुर्‍याएको छ। 

लगानीकर्ताको दाबी र जांचको आवश्यकता

लगानीकर्ताहरूको मुख्य मागहरू:

-सहमतिको आधारमा फिर्ता: सूचिकरणमा ३०० रुपैयाँ स्वीकार गर्दा आईपीओ मूल्य अमान्य ठहरिन्छ।

-ठगीको प्रमाण: ८२० रुपैयाँ 'सही मूल्य' नभएको प्रमाणित।

यो प्रकरणले बुक बिल्डिंग विधिको दुरुपयोग रोक्न नयाँ नियम आवश्यक रहेको देखाएको छ। यदि समाधान नभए, नेपाली पूँजीबजारको विश्वसनीयता खतरामा पर्न सक्छ। सोमबार कारोबार खुल्दा ३०६ रुपैयाँमा भएको देखिन्छ । यो कारोबार पनि रिलायन्सका प्रमुख संस्थापकहरुबाटै भएको खेलको रुपमा हेरिएको छ, किनभने कुनै पनि लगानीकर्ता आफ्नो सम्पत्ति ६२ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति व्यहोरेर बिक्री गर्न तयार हुनैसक्दैन । लगानीकर्ताहरुले यो विषयमा समेत छानबिनको माग गरेका छन्। 

 विज्ञप्ति प्रकरणले यो संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ:सरकार र नियामकहरूले तत्काल हस्तक्षेप गरे मात्र बजारको भरोसा जोगिन सक्छ। अन्यथा, यो 'कालो अध्याय' बन्नेछ।