आरबीआईले तरलता व्यवस्थापनका लागि गर्दैछ नयाँ प्रयोग, नेपालका लागि पनि उपयोगी हुनसक्ने !

काठमाण्डौ । भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आफ्नो तरलता व्यवस्थापन ढाँचामा ठूला र संरचनागत परिवर्तन ल्याउने तयारीमा छ। प्रस्तावित सुधारले बैंकिंग प्रणालीमा नगद आपूर्ति, कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा सर्वसाधारणको EMI मा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ। यो समाचार नेपालका लागि पनि अत्यन्त सान्दर्भिक छ, जहाँ अहिले बैंकहरूमा देखिएको अत्यधिक तरलता (excess liquidity) ले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन निम्त्याइरहेको छ।

भारतले के गर्दैछ?

भारतीय रिज़र्व बैंकले आफ्नो लिक्विडिटी व्यवस्थापन प्रणालीलाई बजारमुखी बनाउन निम्न महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको छः

-१४ दिनको VRR प्रणालीलाई ७ दिनमा छोट्याउने: यसले RBI लाई लिक्विडिटी नियन्त्रणमा चाँडो प्रतिक्रिया दिने क्षमता बढाउँछ।

-NDTL आधारित तरलता मापन: बैंकको कुल निक्षेपका आधारमा नगद आवश्यकता निर्धारण गरिने प्रस्ताव।

-फिक्स्ड रेट अपरेसनको सम्भाव्यता: अस्थिरता आउँदा निश्चित दरमा नगद उपलब्ध गराउने विकल्प खुला राखिने।

-सहकारी बैंक सुधार: सहकारी बैंकलाई थप स्वायत्तता तर सशक्त नियमन अन्तर्गत सञ्चालन गर्ने नयाँ फ्रेमवर्क लागू।

नेपालको अवस्था

नेपालमा तरलता व्यवस्थापन एक गहिरो संरचनागत चुनौती बन्दै आएको छ। हाल नेपाली बैंकिङ प्रणालीमा ५० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता रहेको अनुमान गरिएको छ। यो रकम राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिलाई कमजोर बनाउने खालको स्थिति हो। बैंकहरूले पर्याप्त कर्जा दिन सकिरहेका छैनन् भने लगानीयोग्य परियोजनाको अभाव, नीति स्पष्टता नहुनु र ब्याजदर अनिश्चितता मुख्य कारण बनेका छन्।

नेपालका लागि के सिक्न सकिन्छ?

तरलता आवश्यकता NDTL मा आधारित हुनु आवश्यक छ:

नेपालको बैंकहरूमा निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको अनुपात मिल्दो छैन। यदि RBI जस्तै NDTL को मापन प्रणाली लागू गरियो भने नगदको वितरण अझ सन्तुलित र लक्षित हुनसक्छ।

तरलता चक्र छोट्याउनुपर्ने आवश्यकता:

नेपालमा हालको १४/९१ दिनको रेपो अपरेसन प्रणालीले बजार संकेतकप्रति प्रतिक्रिया ढिला बनाएको छ। ७ दिनको चक्रले बजार संकेतहरूप्रति राष्ट्र बैंकको प्रतिक्रियाशीलता बढाउँछ।

सहकारी बैंक सुधारमा स्पष्ट दिशा:

भारतले ECBA नामक नयाँ मापदण्ड ल्याएर सहकारी बैंकहरूलाई स्वायत्त बनाउँदै कडाइका साथ नियमन गर्दैछ। नेपालमा सहकारीहरू अझै पनि अव्यवस्थित, राजनीतिक हस्तक्षेपयुक्त र अनियमित अवस्थामा छन्। स्पष्ट संरचना बनाउने बेला आएको छ।

फिक्स्ड रेट अपरेसनको सम्भाव्यता:

जब बजार अत्यधिक तरल हुन्छ, नेपालले पनि निर्धारित दरमा नगद सोस्ने (liquidity absorption) उपाय अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसले ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग गर्छ।

भारतले आफ्नो मौद्रिक नीति र तरलता व्यवस्थापन प्रणालीलाई समयसापेक्ष, बजारमैत्री र तिब्र प्रतिक्रियाशील बनाउने प्रयत्न गरिरहेको छ।

नेपालले पनि यो बाटो पछ्याउने हो भने मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन्छ, ब्याजदर स्थिर रहन्छ र कर्जाको प्रवाह सन्तुलित हुन्छ। तरलताको अनियन्त्रित जमघटले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जहाँ अवरोध पुर्‍याइरहेको छ, त्यहाँ RBI को रणनीति उदाहरणीय दिशानिर्देश बन्नसक्छ।

-भारतीय मिडियाको सहयोग