काठमाण्डौ । आईपीओ जारी गर्ने नाममा सर्वसाधारणलाई ठगी गर्ने प्रवृतिको अन्त्य हुने भएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले आईपीओ जारी सम्बन्धी निर्देशिका संसोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाई निकै कडा व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको हो ।
सेबोनले धितोपत्र निश्कासन तथा बाँडफाडँ निर्देशिका संसोसधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने तयारी थालेको छ । यो क्रममा बोर्डले वित्तीय रुपमा जस्तोसुकै कमजोर कम्पनीले पनि आईपीओ जारी गर्ने गरी बढेको विकृति अन्त्यका लागि कडा व्यवस्थाहरु संसोधनमा समावेश गरेको छ ।
सेबोनस्थित उच्च स्रोतकाअनुसार आईपीओ निश्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरुको पछिल्लो एउटा आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी चुक्तापूँजीभन्दा बढी हुनुपर्नेछ । एउटा आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी सो कम्पनीको चुक्तापूँजीभन्दा कम भएमा त्यस्तालाई आईपीओ निश्कासनको स्वीकृति दिइनेछैन ।
पछिल्लो समय आईपीओ निश्कासनको प्रस्ताव अगाडि बढाएका वा आफ्नो वार्षिक साधारणसभाको अजेण्डामा साधारण सेयरको जारीको विषय समावेश गरेका कम्पनीहरुले पनि प्रिआईपीओको नाममा संस्थापक सेयर प्रिमियममा बिक्री गरिरहेका छन् । संस्थापक सेयरमा अहिले लगानी गर्दा आईपीओ जारीपछि दोश्रो बजारमा कारोबार सुरु भई केही वर्षमै आफ्नो लगानी दोब्बर तेब्बर हुन्छ भन्दै ठूलो लगानी त्यसतर्फ गएको धितोपत्र बोर्डको निश्कर्ष छ । प्रिआईपीओको नाममा संस्थापक सेयरको कारोबार बढ्नुलाई पछिल्लो समय दोश्रो बजार सुस्ताउनुको एउटा कारण बोर्डले मानेको छ ।
'एक आर्थिक वर्षको सञ्चालन आम्दानी चुक्तापूँजीभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्थाले प्रिआईपीओको नाममा फस्टाएको यस्ता असूली धन्दा पनि अन्त्य गर्ने विश्वास गरिएको छ । आईपीओको नाममा बढेको विकृति समेत अन्त्य हुन्छ ।'-सेबोन स्रोतले भनेको छ ।
यसपटकको संसोधनमा जारी पूँजीको न्यूनतम २० प्रतिशत वा १०० रुपैयाँ अंकित दरले हिसाब गर्दा २५ करोड रुपैयाँ बराबरले हुन आउने परिमाणको सेयर अनिवार्य रुपमा आईपीओको रुपमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि आउँदैछ । 'यो थ्रेसहोल्डले पनि आईपीओलाई थप व्यवस्थित गर्छ ।'-स्रोतले भन्यो ।
पछिल्लो समय कतिपय कमजोर कम्पनीहरुले पनि आईपीओ ल्याउने भन्दै संस्थापक सेयर बिक्रीको धन्दा चलाइरहेका छन् । आईपीओ निश्कासनको आवेदन दिनुअघि नै भित्रभित्रै संस्थापक सेयर प्रिमियममा बिक्री गर्ने र त्यसबाट आम्दानी भएको देखाएर नेटवर्थ उच्च बनाई सेबोनमा आवेदन दिने कम्पनीहरुको संख्या समेत बढ्दो छ ।
आईपीओको आवेदन आउनुअघि नै बजारमा तीव्र बनेको संस्थापक सेयर बिक्रीको धन्दाको नियन्त्रण सेबोनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन । यही अप्ठ्यारोका कारण सेबोनले चाहेर पनि प्रिआईपीओ वा यस्तै नाममा हाल बजारमा भइरहेको संस्थापक सेयर किनबेचको विकृति रोक्न सकिरहेको छैन । 'हाम्रो सिस्टममा आएर आईपीओका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको हकमा हामीले प्रिआईपीओको नाममा हुने गलत क्रियाकलाप रोक्न सकौला । तर, राडारमा नआइसकेको कम्पनीमाथि हामीले केही गर्न मिल्दैन, कानूनले दिएन ।' बोर्डका एक अधिकारीले भने-'त्यसकारण हामीले आईपीओको प्रक्रियामै कडाई गर्न खोजेका हौं । जसका कारण संस्थापक सेयर किनबेच लगायत आईपीओको नाममा हुने धन्दा बन्द हुनेछ ।'