काठमाण्डौ । सेयरबजारमा पछिल्लो समय नेपाल रि इन्स्योरेन्स चर्चामा छ । विशेषतः कम्पनीको शतप्रतिशत हकप्रदको विषयले अहिले दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको उच्च कारोबार समेत हुँदै आइरहेको छ ।
कम्पनीले केही समयअघि पूँजी वृद्धि गर्नका लागि शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णयसहितको सूचना जारी गरेको थियो । सो पश्चात् दोस्रो बजारमा यो कम्पनीको निकै चर्चा चुलिन थालेको हो ।
कम्पनीले हकप्रद निष्कासनका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरण र अर्थमन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति समेत मागेको छ । तर बीमा प्राधिकरणमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव पुगेपनि थप प्रक्रिया भने अघि बढ्न नसकेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट ५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीमा सरकारको हिस्सेदारी ४४.०४ प्रतिशत छ । कम्पनीको हालको चुक्तापूँजी १३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
अब कम्पनीको चुक्तापूँजी बढाएर २६ अर्ब पुर्याउने भएकाले यो अवस्थामा सरकारले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्नुपर्छ । तर यसका लागि सरकारले चालु आवमा कुनै बजेट विनियोजन गरेको छैन ।
स्रोतका अनुसार कम्पनीले हकप्रद निष्कासनको लागि सञ्चालक समितिको निर्णय भएपछि केही स्वार्थ समूह सरकारको हिस्सा सेयर कब्जा गर्ने रणनीतिमा लागिपरेको छ ।
यता सरकारले चालु आवमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा लगानी थप्न कुनै बजेट विनियोजन नगरेकाले कम्पनीको हकप्रद फाइल प्राधिकरणमै अड्किन पुगेको छ । हकप्रदका लागि सरकारले सो रकम बराबरको लगानी थप गरेपछि मात्रै हकप्रदको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सक्ने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
‘नेपाल पुनर्बीमा सरकारी कम्पनी भएकाले सरकारले केही प्रतिशत लगानी थप्नुपर्ने हुन्छ, कम्पनीबाट शतप्रतिशत हकप्रद निष्कासनको प्रस्ताव प्राधिकरणमा आएपनि सरकाले लगानी थपेपछि मात्रै हकप्रदको प्रस्ताव स्वीकृत हुन सक्छ’ ती अधिकारीले भने, ‘सरकारले लगानी थप्न ढिलाई गरे हकप्रदको प्रक्रिया लम्बिन सक्छ, तर प्राधिकरणबाट आगामी माघ महिनासम्म पुनर्बीमा कम्पनीको पूँजी बृद्धि गर्ने निर्देशनले कम्पनी र सरकारलाई दबाब पर्न सक्छ ।’
नेपाल बीमा प्राधिकरणले २०८१ माघ मसान्तसम्ममा पुनर्बीमा कम्पनीलाई चुक्तापूँजी २० अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर तोकेको समयमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने बताउँदै अर्थ मन्त्रालयकै अनुरोध बमोजिम प्राधिकरणले पुनर्बीमाको पूँजी गर्ने समयसीमा थप एक वर्ष बढाएको छ । यसर्थ पुनर्बीमा कम्पनीहरुले २०८२ माघ मसान्तभित्र २० अर्ब चुक्तापूँजी पुर्याउनुपर्नेछ ।
तर सरकारबाट लगानीका लागि रकम अपुग हुने अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग म्याद थपका लागि पुनःअनुरोध गर्न सक्ने विकल्प भने छ । यसअघि गत पुसमै म्याद थपिएकोमा उक्त अवधि आगामी माघमा सकिँदै छ । म्याद सकिने अवधि छोटो हुँदै जादा यता धितोपत्र दोस्रो बजारमा कम्पनीको सेयरमा चलखेल तीव्र भएको छ ।
दोस्रो बजारमा समेत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको हकप्रदको विषयलाई लिएर सेयरमा व्यापक चलखेल हुन थालेको छ । स्रोतका अनुसार केही स्वार्थ समूहले नेपाल रि इन्स्योरेन्सको साधारण सेयर ठूलो संख्यामा खरिद गरि मूल्य उतारचढाव गर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा साना तथा सोझा लगानीकर्ताहरु सहजै फस्ने ठूलो सम्भावना देखिएको छ ।