(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको करलाई गैरकानूनी घोषित गरेको छ । अदालतले व्यापार घाटा र सीमा विवादलाई ‘राष्ट्रिय संकटकाल’ घोषणा गरी ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गरेको जनाएको छ ।
अदालतले भन्सार महसुल तत्कालका लागि लागू हुने जनाएको छ । ट्रम्प प्रशासनसँग सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने मौका छ। अर्थात् भारतलगायतका व्यापारी, उपभोक्ता र अन्य देश अझै पनि लागू हुने करको प्रभावमा छन् ।
.gif)
.gif)
तर, ट्रम्पमाथि दबाब बढेको छ । अमेरिकी संसदको विदेश मामिला समितिले ट्रम्पको ट्यारिफमा कारबाही गर्न सक्छ। ट्यारिफ ट्रम्पको सबैभन्दा ठूलो वार्ता हतियार भएको छ। ट्रम्प प्रशासनले विश्वका देशहरूलाई भारी शुल्कको धम्की दिएर सम्झौता गर्न लगाउँदै आएका छन्। यदि अदालतले यो हतियार हटायो भने, ट्रम्पको शक्ति कम हुनेछ र विश्वले अमेरिकी दबाबलाई बेवास्ता गर्न सक्छ।
जुलाईसम्म अमेरिकाले यी करबाट १५९ अर्ब डलर सङ्कलन गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई गैरकानुनी घोषणा गरेमा यो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ । न्याय विभागले यस्तो भएमा देशले ‘आर्थिक विनाश’ सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।
ट्रम्पले सर्वोच्च अदालत जाने घोषणा गरेका छन् । उनले निर्णय आफ्नो विरुद्धमा गएमा यसले अमेरिकालाई ध्वस्त पार्ने चेतावनी दिएका छन् । यदि सर्वोच्च अदालतले ट्रम्पको पक्ष लिन्छ भने, शुल्कहरू कायम रहनेछन्। त्यसो भएन भने अर्बौं डलर फिर्ता गर्नुपर्नेछ र अमेरिकाले नयाँ व्यापार नीति बनाउनुपर्नेछ । अदालतमा ट्रम्पको पराजयपछि पनि कर बढाउने विकल्पहरू हुनेछन्, तर ती सीमित हुनेछन्।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
