काठमाण्डौ । आगजनी र तोडफोडका कारण करिब एक सातादेखि ठप्प रहेको सर्वोच्च अदालत आइतबारदेखि आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट)ले आगामी भदौ २९ गतेदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदन दर्ता र सुनुवाइ प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको हो।
गत मंगलबार जेनजी आन्दोलनकारीको उग्र प्रदर्शनपछि सर्वोच्चमा आगजनी र तोडफोड हुँदा सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो। तर बिहीबार बसेको आकस्मिक बैठकपछि सर्वोच्चले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकका मौलिक हक र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सेवा क्रमशः सुरु गर्ने जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधानले न्यायपालिकामाथि दिएको दायित्व निर्वाह गर्दै, जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, विधिको शासन र मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति कायम गर्न अदालत जे जस्तो परिस्थिति भए पनि दृढ रहन्छ।”
बैठकले सर्वोच्चसहित विभिन्न अदालतमा भएका आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटबाट भएको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गरेको छ। साथै नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण अभिलेखहरू करिब नष्ट भएको उल्लेख गर्दै यो क्षति गम्भीर रहेको ठहर गरेको छ।