मतका आधारमा दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिन प्रस्ताव, चन्दामुखी राजनीति घटाउने दाबी

 

काठमाण्डौ । प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीले राजनीतिक दललाई निजी चन्दा र अपारदर्शी आर्थिक स्रोतको निर्भरताबाट मुक्त गर्न सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै कार्कीले राजनीतिक दलले पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले दलहरूबीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कायम गर्न, निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन र सीमित व्यक्ति तथा व्यावसायिक समूहबाट प्राप्त हुने चन्दामाथिको निर्भरता घटाउन ‘स्टेट फन्डिङ’ आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

कार्कीले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा भनिएको छ, “राजनीतिक दलहरूलाई चन्दाको निर्भरताबाट मुक्त गर्न र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई बढावा दिन पछिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त मत तथा अन्य सर्वस्वीकार्य सूचकका आधारमा सार्वजनिक कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सहजीकरण गरिनेछ।”

राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट रकम दिने अवधारणा नयाँ भने होइन। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा दललाई सार्वजनिक कोषबाट आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो।

तर कुन दलले कति रकम पाउने, न्यूनतम मतको सीमा कति हुने, अनुदान निर्वाचन खर्चमा मात्र प्रयोग गर्न पाइने वा नियमित संगठन सञ्चालनमा समेत खर्च गर्न मिल्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको मस्यौदामा राज्यबाट वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने विषय समेटिए पनि विधेयकले कानुनी रूप लिन सकेको छैन। यही अवस्थामा प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त कार्कीले मतका आधारमा दललाई अनुदान दिने अवधारणालाई पुनः बहसमा ल्याएका हुन्।

राज्यकोषबाट दललाई अनुदान दिने प्रणाली लागू भए दलहरूले उठाउने चन्दा, त्यसको स्रोत र खर्चको पारदर्शितामाथि पनि कडा निगरानी आवश्यक पर्नेछ। सार्वजनिक रकम पाउने दलले नियमित लेखापरीक्षण, खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था र आर्थिक अनुशासन पालना नगरे अनुदान रोक्ने वा फिर्ता गराउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनाउनुपर्ने देखिन्छ।

यो प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनसँगै अनुदान वितरणको मापदण्ड, खर्चको सीमा, निगरानी संयन्त्र र दुरुपयोग भएमा हुने कारबाहीसमेत स्पष्ट गर्नुपर्नेछ।