काठमाण्डौ । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा तालाबन्दी भएको छ ।
सेबोनका कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयले आफूहरुले खाईपाई आएको विभिन्न सेवासुविधा कटौति गरेको र अनपेक्षित आर्थिक भार थोपर्ने गरी आफूहरुसँग सल्लाह नगरी निर्णय भएको भन्दै त्यसको विरोधमा केहीबेरअघि धितोपत्र बोर्डमा तालाबन्दी गरिदिएका हुन् ।
योसँगै कर्मचारीहरुले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, कार्यकारी निर्देशक तथा उप कार्यकारी निर्देशकहरुलेले चढ्दै आएको गाडीको चाबी समेत खोसिदिएका छन् । आफूहरुको माग पूरा नभएसम्म बोर्डमा लगाएको ताला नखोल्ने र गाडी पनि चढ्न नदिने उनीहरुको अडान छ।
अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिव स्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, प्रचलित कानून विपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो । यो निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा बोर्डका सामान्य कर्मचारीहरुले समेत हालसम्म लगेको सेवासुविधा बापत करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने भएपछि कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
