काठमाण्डौ । गत भदौको जेन जी आन्दोलनमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी गरेको छ।
आयोगले उनीहरूलाई चाँडै नै औपचारिक जानकारी पठाउँदैछ। तर ओली पक्षले बयान दिन अस्वीकार गर्ने संकेत गरेकाले मुलुकमा नयाँ राजनीतिक मुठभेडको आशंका बढेको छ।
आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार फील्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको बयान लगभग सकिएको छ। अब नीतिगत तहका अधिकारीहरूको बयान सुरु हुँदैछ जसमा तत्कालीन मुख्यसचिव, गृहसचिव, सुरक्षा निकायका प्रमुखदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसम्म पर्छन्।
“अब हामी नीतिगत तहमा प्रवेश गर्दैछौँ, त्यसपछि सिधै तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको बयान लिन्छौँ,” शर्माले भने।
भदौ २३ मा युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा व्यापक गोली चलाइएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो। अर्को दिन भदौ २४ मा ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
आयोगले असोज १२ मै ओली, लेखकसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका छाड्न नपाउने र आवश्यक परे जुनसुकै बेला हाजिर हुनुपर्ने गरी सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिसकेको छ। तर ओली र एमाले नेताहरूले आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीमाथि पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउँदै बयान दिन नजाने अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन्।
आयोगले भने यो कानुनी दायित्व भएको र कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नसक्ने जनाएको छ। “कानुन नमान्ने तहमा कोही हुनुहुन्न भन्ने हाम्रो विश्वास छ,” शर्माले भने।
आयोगलाई तीन महिनाको म्याद दिइएकाले अब करिब एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाब छ। यद्यपि ओली पक्षको असहयोग र आयोगको निष्पक्षतामाथि उठेका प्रश्नले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमै गम्भीर चुनौती देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
ओली र उनी नेतृत्वको नेकपा एमालेको पंक्ति बयान लिन नजाने, बरु सडक प्रदर्शनबाटै वर्तमान सरकारलाई घूँडा टेकाउने रणनीतिमा छ । ओली नेतृत्वको समूहको गतिविधिले मुलुकमा मूठभेडको खतरा बढाइरहेको कतिपय विश्लेषकहरु दाबी गर्छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार टिकिरह्यो भने अबको १ महिना राजनीतिप्रति चासो राख्ने र आम नेपाली जनमानसका लागि चाखलाग्दा(कतिपय गम्भीर पनि) घटनाक्रम विकसित हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

