सर्वोच्चको परमादेशपछि प्राधिकरण पुगेका शाक्य, ‘अढाई महिनापछि न्याय पाएँ, अब परिणामले बोल्नेछ’

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य बुधबार आफ्नो पदमा पुनर्स्थापित हुँदै कार्यभारमा फर्किएका छन्। बिहान साढे १० बजे रत्नपार्क स्थित प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालय पुगेर उनले औपचारिक रूपमा कार्यभार सम्हाले।

गत असोज ५ गते तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कुनै प्रक्रिया नअपनाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरेका थिए। सो निर्णयलाई कानुनविपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार शाक्यलाई पुनः बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। अदालतको निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा प्राप्त भएपछि शाक्य बुधबार औपचारिक रूपमा हाजिर भएका हुन्।

न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मन्त्रीस्तरीय प्रस्ताव नै ‘पूर्वाग्रही, प्रतिशोधपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भएको उल्लेख गर्दै सोही आधारमा गरिएको सरुवा तथा नियुक्ति खारेज गरेको हो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भनेको छ-“प्रस्ताव नै पूर्वाग्रहपूर्ण देखिएको हुँदा त्यसमाथि आधारित निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित मान्न सकिँदैन। मिसिलका अभिलेखअनुसार निर्णयहरू स्वेच्छाचारी देखिएका छन्।”

प्राधिकरण ऐन तथा सेवासुविधा विनियमावलीमा तोकिएको प्रक्रिया नअपनाई कार्यकारी निर्देशकलाई हटाइएको अदालतको निष्कर्ष छ। शाक्यको सहमति विना उनलाई अर्को संस्थामा सरुवा गरिएको पनि अदालतले गैरकानुनी कदमको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

शाक्यको प्रतिक्रिया : ‘अढाई महिनाको दुःखपछि न्याय पाएको छु’

कार्यभार सम्हालेपछि शाक्यले भावुक हुँदै आफूले ‘एउटा पद धारण गरेको कारण’ मात्र आक्रमण भोग्नुपरेको बताए।

उनका शब्दमा-“अढाई महिनाको दुःखद समयपछि अदालतबाट न्याय पाएको छु। अब पहिलाभन्दा बढी जोस र लगनका साथ काम गर्छु। सरकारको नीति निर्देशनअनुसार नै प्राधिकरणलाई अघि बढाउँछु।”

उनले अब बाँकी रहेको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा स्पष्ट लक्ष्यसहित काम गर्ने र प्राधिकरणलाई परिणाम–केन्द्रित संस्था बनाउने प्रतिबद्धता जनाए।

शाक्यले प्राधिकरणले विगतमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरू मार्फत मात्र विद्युत् उत्पादनमा निर्भर हुनुपरेको उल्लेख गर्दै अबका दिनमा प्राधिकरण आफैंले पनि उत्पादन बढाउने बताए।

उनले प्राथमिकताका विषयहरू यसरी प्रस्तुत गरे: जनताका लागि दिगो र भरपर्दो विद्युत् उपलब्ध गराउने, प्राधिकरणलाई आधुनिक, पारदर्शी र सेवा–मुखी संस्थाका रूपमा अघि बढाउने, अधूरा परियोजनालाई तीव्र गतिमा पूरा गर्ने।

कुलमान-शाक्य विवाद र पृष्ठभूमि

गत ११ चैत २०८१ मा शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए। तर जेनजी आन्दोलनपछि सहभागीको समर्थनमा मन्त्री बनेका पूर्व एमडी कुलमान घिसिङले पद ग्रहणलगत्तै शाक्यलाई हटाइ आफ्ना नजिकका मनोज सिलवाललाई एमडी नियुक्त गरेका थिए।

यसअघि घिसिङले आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्च धाएका थिए तर तत्काल अन्तरिम आदेश पाएका थिएनन्।

शाक्यले भने लामो समय प्राधिकरण सेवा गर्दा आफू कहिल्यै विचलित नभएको बताउँदै थपे- “म आत्तिएको छैन। प्राधिकरण र देशको सेवामा निरन्तर लागिरहनेछु।”

अबको अवस्थाः पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्ने बाटो खुल्यो

सर्वोच्चको परमादेशसँगै शाक्यले अब पूर्ण कार्यकालभरि प्राधिकरण नेतृत्व गर्ने कानुनी अधिकार पाएका छन्।

अदालतले यसपटक मुद्दाको समयमै सुनुवाइ गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने- “अघिल्लो प्रकरणमा करिब ३५ पटक पेसी सारिँदा अन्यायमा परेको थिएँ। यसपटक न्याय समयमा पाइयो।”