(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी र गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित बहुचर्चित सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालको पछिल्लो निर्णयले मुद्दाको कानुनी स्वरूपमै ठूलो परिवर्तन आएको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले शुक्रबार अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएसँगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, फरार रहेका जीबी राई, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी लगायत सबै प्रतिवादीहरूमाथि लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हट्ने भएका छन्। अब उनीहरूले सहकारी ठगीको मूल मुद्दामात्र सामना गर्नुपर्नेछ।
यसअघि गत बुधबार मात्रै रवि लामिछानेको हकमा यी दुई गम्भीर अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरिएको थियो। तर शुक्रबार उक्त निर्णयको दायरा विस्तार गर्दै अन्य सबै संलग्न व्यक्तिहरूमा पनि समान संशोधन लागू गरिएको हो।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सञ्चारमाध्यमसँग कुरा गर्दै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग नै मुख्य भएकाले अन्य अभियोग संशोधन गरिएको बताएकी छन्। जीबी राईको हकमा पनि यही निर्णय लागू भएको पुष्टि भए पनि थप विवरण दिन उनले अस्वीकार गरेकी छन्।
यता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता अच्युतमणि न्यौपानेले भने आफूलाई यसबारे औपचारिक जानकारी नभएको बताएका छन्।
यस निर्णयसँगै मुद्दामा अर्को महत्वपूर्ण सम्भावना पनि खुलेको छ। स्रोतका अनुसार, यदि अभियुक्तहरूले पीडित बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गराएमा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुंग्याउने विकल्प पनि कानुनी रूपमा खुला रहनेछ। यसले सहकारी पीडितहरूका लागि रकम फिर्ताको आशा त जगाएको छ, तर अभियोग कमजोर बनाइएको भन्दै आलोचना पनि बढेको छ।
निर्णय सार्वजनिक भएलगत्तै यसविरुद्ध चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ भने नेपाल बार एसोसिएसनले पनि गम्भीर अभियोग हटाउने कदम फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।
जीबी राई अझै फरार अवस्थामा छन् र उनको नाममा इन्टरपोलको रेड कर्नर नोटिस जारी छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले उनलाई यो सहकारी ठगी प्रकरणको मुख्य योजनाकारका रूपमा हेर्दै आएका छन्।
अहिले अभियोगको दायरा घटे पनि सहकारी ठगीको मूल मुद्दा भने कायम नै रहनेछ। तर महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयले न्यायिक प्रक्रिया, पीडितको अधिकार र अभियुक्तहरूको कानुनी अवस्थाबारे गहिरो बहस सुरु गराएको छ।
.png)
(1).jpg)
