(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका नाममा पेट्रोलियम पदार्थबाट उठाइएको पूर्वाधार विकास कर एक दशक नपुग्दै १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ नाघेपछि सरकारको लामो प्रतीक्षामा रहेको आयोजनाले अन्ततः स्पष्ट वित्तीय लगानी ढाँचा पाएको छ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय लगानी मोडालिटी स्वीकृत गरेसँगै आयोजना निर्माणतर्फको प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढ्ने भएको हो।
नेपाल आयल निगमका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०८२/८३ को पुस १५ सम्म इन्धन आयातमा लगाइएको पूर्वाधार विकास करबाट १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ। उक्त रकम निगममार्फत सिधै सरकारको खातामा जम्मा हुँदै आएको थियो ।
सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउन सुरु गरेको थियो। २०७८ फागुन १२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि सो कर दोब्बर पार्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ कायम गरिएको हो, जुन अहिले पनि भन्सार बिन्दुमै असुल हुँदै आएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमतिसहित तयार पारिएको लगानी मोडालिटी अनुसार आयोजना ७० प्रतिशत कर्जा र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) संरचनामा निर्माण गरिनेछ। आयोजनाको कुल लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित करिब ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।
सरकारको इक्विटी लगानी ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ रहनेछ भने सहुलियत कर्जाबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जुटाइनेछ। इक्विटी संरचनामा अर्थ मन्त्रालयको ३० प्रतिशत, ऊर्जा मन्त्रालयको ५० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत हिस्सा रहनेछ। साथै, कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
आयोजनाको पूर्वतयारी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरी सन् २०२८ जनवरीदेखि मुख्य निर्माण कार्य सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। निर्माण सम्पन्न हुन करिब ८ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यसअघि धादिङ र गोरखा जिल्लामा पर्ने आयोजना क्षेत्रका करिब सात हजार घरधुरीलाई ४९ हजार रोपनी जग्गाको ४२ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको कम्पनीले जनाएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
