लक्ष्यको ८१.७५% राजस्व संकलन, वैदेशिक सहायता प्राप्तिको अवस्था कस्तो ?

काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यको ८१.७५ प्रतिशत हासिल भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदनअनुसार ७ खर्ब ११ अर्ब २० करोड ७८ लाख रुपैयाँ लक्ष्यको तुलनामा ५ खर्ब ८१ अर्ब ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। यो संकलन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २.४७ प्रतिशतले बढी हो।

चालु आर्थिक वर्षमा कुल १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ, जसमा संघीय सरकारको हिस्सा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

आन्तरिक ऋणतर्फ वार्षिक ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्ने लक्ष्य रहेकामा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ परिचालन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि विनियोजित बजेटमध्ये १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड ६६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।

वैदेशिक सहायतातर्फ समीक्षा अवधिमा ६५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। उक्त प्रतिबद्धतामध्ये २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ८७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विकास सहायता परिचालन गर्ने अनुमान गरिएकामा पुस मसान्तसम्म ६१ अर्ब ७ करोड ३० लाख रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ।

क्षेत्रगत खर्चको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा क्षेत्रमा भएको देखिएको छ, जहाँ ४६.८३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। सबैभन्दा कम खर्च वातावरण संरक्षण क्षेत्रमा रहेको छ, जहाँ ५.१६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाका लागि २२ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का तथा स्रोत सहमति प्रदान गरिएको छ।

सरकारले आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति अवलम्बन गरेको जनाएको छ। बैठक भत्ता लगायतका खर्चमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।