ट्यारिफको विषयमा अमेरिकी अदालतको निर्णयपछि एशियाली व्यापार साझेदारहरु अन्योलमा

काठमाण्डौ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले सन् २०२५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा घोषणा गरिएका धेरै ट्यारिफहरू अवैध ठहर गरेपछि एशियाका प्रमुख व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू नयाँ अन्योलमा परेका छन्। अदालतको निर्णयपछि ट्रम्पले अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा १५ प्रतिशतको नयाँ विश्वव्यापी कर लगाउने घोषणा गरेका छन्।

अमेरिकी भन्सार विभागले ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख व्यापार नीतिसँग सम्बन्धित ट्यारिफ अस्थायी रूपमा रोक्ने जनाएको छ। यस कदमले भारतदेखि इन्डोनेसियासम्मका सरकारहरूलाई ठूलो धक्का पुगेको छ, जसले वासिङ्टनसँग व्यापार सम्झौता गर्न महिनौँ वार्ता गरेका थिए र अर्बौँ डलर लगानीको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

यद्यपि नयाँ १५ प्रतिशत दर पहिलेभन्दा कम भएकाले केही एशियाली राष्ट्रका लागि राहतजस्तै देखिए पनि अनिश्चितता कायमै रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका विश्लेषक एडम साम्डिनका अनुसार हालै भएका व्यापार सम्झौताहरू परम्परागत, कानुनी रूपमा बाध्यकारी सन्धिजस्ता स्पष्ट छैनन्, जसका कारण भविष्यमा फेरबदलको सम्भावना रहन्छ।

चीनले निर्णयको विषयवस्तु र प्रभावको समग्र मूल्यांकन गरिरहेको जनाएको छ। चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले एकतर्फी ट्यारिफ वृद्धिको सधैँ विरोध गर्दै व्यापार युद्धमा कोही पनि विजेता हुँदैन भन्ने धारणा दोहोर्‍याएका छन्।

यसैबीच अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियरले सि जिनफिङसँगको आगामी भेटघाट व्यापार विवादका लागि नभई स्थायित्व कायम राख्नका लागि हुने बताएका छन्। उनका अनुसार चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन तथा बोइङ विमान खरिदसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गरिरहेको सुनिश्चित गर्नु बैठकको उद्देश्य हुनेछ।

जापान सरकारले अदालतको निर्णय र ट्रम्प प्रशासनको प्रतिक्रियाको सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्ने जनाएको छ। तर सत्तारुढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीका वरिष्ठ नेता इत्सुनोरी ओनोडेराले नयाँ ट्यारिफ दरले अमेरिकी गठबन्धन राष्ट्रहरू टाढिने जोखिम बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

दक्षिण कोरियाका उद्योग मन्त्री किम जुङ–क्वानले यसअघि तिरिएका ट्यारिफ रकम फिर्ता हुने वा नहुनेबारे अन्योल रहेको बताएका छन्। यद्यपि कम्प्युटर चिप्समा नयाँ ट्यारिफ नलाग्ने स्पष्ट पारिएको छ।

ताइवानले चिप उत्पादनमा आफ्नो प्रमुख भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै प्रभाव सीमित देखिए पनि विकासक्रम नजिकबाट अनुगमन गर्ने जनाएको छ।

सिंगापुरले भने ट्यारिफ दर १० प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा वृद्धि भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूसँग स्पष्टता खोज्न छिट्टै वार्ता गर्ने जनाएको छ। सिंगापुरको व्यापार मन्त्रालयका अनुसार औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स र ऊर्जा जस्ता केही वस्तुमा नयाँ कर लागू नहुन सक्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार समान १५ प्रतिशत ट्यारिफ दरले अमेरिकामा तयार वस्तु निर्यात गर्ने एशियाली अर्थतन्त्रहरूलाई बढी असर पार्न सक्छ। अस्थायी रूपमा लागू गरिएको यो कर अमेरिकी व्यापार ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू रहनेछ, त्यसपछि कंग्रेसको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ।

यस निर्णयले बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता राष्ट्रहरूमाथि पनि प्रश्न खडा गरेको छ, जसले यसअघि १० प्रतिशतको ट्यारिफ सम्झौता गरेका थिए।

समग्रमा, अमेरिकाको पछिल्लो नीतिगत परिवर्तनले एशियाली अर्थतन्त्रहरूमा अनिश्चितता थपेको छ र आगामी महिनाहरूमा विश्व व्यापार सम्बन्ध नयाँ मोडमा जाने संकेत देखिएको छ।