किशोरी साहको पक्षमा अदालतको आदेश, अर्को रिटमा पनि यस्तै आदेश आए रास्वपाको पुग्नसक्छ दुईतिहाई

काठमाण्डौ । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका किशोरी साहको नाम कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

साहले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले उनको नाम कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नाम रहेको आधारमा निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो। त्यसपछि साहले कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि साहको उम्मेदवारी कायम रहने सम्भावना खुलेको छ । निर्वाचन आयोगले मतदान हुनुभन्दा दुई दिनअघि मात्रै साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि शुक्रबारका लागि पेसी तोकिएको छ।

उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनाव चिह्न ‘घण्टी’ मा उल्लेख्य मत खसेको थियो। तर, सो क्षेत्रमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का उम्मेदवार मातृका यादवलाई निर्वाचित घोषणा गरिसकिएको छ।

अदालतको यो आदेशले दुईतिहाई बहुमत नजिक रहेको रास्वपालाई एक सिट थप हुने सम्भावना बढेको छ भने निर्वाचित भइसकेका मातृका यादव हिस्स पर्ने अवस्था बन्नसक्छ ।  

रास्वपाले यसअघि प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी १८२ सिट पाउने हिसाब देखिन्छ । किशोरी साहको उम्मेद्वारी कायम भए त्यहाँबाट एक सिट थपिएर १८३ हुनेछ । रास्वपाकै समर्थनमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका महावीर पुन समेत विजयी भएकाले उनले समर्थन गर्नेबित्तिकै रास्वपा दुईतिहाई बहुमत पुर्याउने अवस्थामा देखिनेछ । 

सर्वोच्चले बिहीबार दिएको आदेश निर्वाचन आयोगविरुद्ध होइन । कर्जा सूचना केन्द्रविरुद्ध हो । निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाई पेश भएको रिटमा भने सर्वोच्चले भोलि(शुक्रबार) आफ्नो निर्णय सुनाउने अदालत स्रोतले जनाएको छ । आजको आदेशको प्रकृति हेर्दा सर्वोच्चले भोलि किशोरीकै पक्षमा निर्णय सुनाउनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेका कानूनविदहरुको तर्क छ । यदि भोलि हुने निर्वाचन आयोगविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाईमा किशोरीको पक्षमा आदेश आयो भने आयोगले उनलाई बिजेता घोषणा गर्नुपर्नेछ । त्यसो भयो भने मात्र रास्वपाको भागमा एक सिट थपिनेछ ।  

निर्वाचन आयोगको निर्णयविरूद्ध साहले दिएको रिटमा सर्वोच्चले भोलि दुबै पक्षको छलफल बोलाएको छ। त्यहीँ सुनुवाइपछि जे आदेश हुन्छ, त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने आयोगको तयारी छ ।