वर्ल्ड लिंकसहितका कम्पनीले गरेका कर छली आरोपमै ‘क्लिन चिट’ ! राज्यको ७ अर्ब जोखिममा

काठमाण्डौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड लगायत कम्पनीविरुद्ध कर छली तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टीएससी) सम्बन्धी मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयपछि राज्यको करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व जोखिममा परेको भन्दै व्यापक बहस सुरु भएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा वर्ल्ड लिंकसहित केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले मर्मत शुल्कमार्फत उठाएको रकममा टीएससी नतिरेको, आय विवरणमा विवादास्पद कट्टी देखिएको तथा कर दायित्व छलिएको निष्कर्ष निकाल्दै मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही आधारमा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको कर असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको थियो।

तर उक्त फाइल जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेपछि अन्ततः मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको हो। महान्यायाधिवक्ताले उपलब्ध प्रमाण तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाका आधारमा फौजदारी अभियोजन गर्न पर्याप्त आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेकी छन्।

निर्णयमा मर्मत शुल्कमा टीएससी लागू हुने वा नहुने विषय स्पष्ट नभएको, स्व–मूल्यांकन कर प्रणाली अन्तर्गत कर निर्धारणका वैकल्पिक उपाय उपलब्ध रहेको तथा राजश्व चुहावट पुष्टि हुने ठोस प्रमाण नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

यद्यपि, कर प्रशासनसँग सम्बन्धित जानकारहरूले यस्तो निर्णयले संवेदनशील आर्थिक विषयमा नरम सन्देश जाने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको भनाइमा, यति ठूलो रकमसँग सम्बन्धित विषय अदालतमार्फत परीक्षण गरिनुपर्नेमा प्रारम्भिक चरणमै रोक्नुले कर प्रशासनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउन सक्छ।

यस प्रकरणले राज्यको सम्भावित ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजश्व असुली प्रभावित हुने देखिएको छ। कर राजश्व नै सरकारी आम्दानीको मुख्य स्रोत रहेको अवस्थामा यस्तो रकम गुम्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनु आर्थिक अनुशासनका दृष्टिले चिन्ताजनक मानिएको छ।

उक्त प्रकरणमा राजस्व अनुसन्धान विभागको प्रारम्भिक आकलन अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकमध्ये वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेशन लिमिटेडबाट मात्र करिब ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व असुल हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो भने अन्य केही सेवा प्रदायक कम्पनीहरू(जस्तै सुबिसु केबलनेट, भायानेट कम्युनिकेशन र क्लासिक टेक)बाट समेत संयुक्त रूपमा करिब २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर दायित्व निर्धारण गरिएको बताइन्छ। यसरी समग्रमा करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर असुली सम्भावना रहेकोमा मुद्दा नचलाउने निर्णयसँगै उक्त रकम उठ्ने प्रक्रिया अनिश्चित बनेको छ, जसले राज्यको राजश्वमा ठोस असर पर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

यसैबीच, विज्ञहरूले टीएससी सम्बन्धी कानुनी अस्पष्टता हटाउन, कर विवाद समाधानका लागि स्पष्ट नीति ल्याउन तथा आवश्यक परे पुनः कर निर्धारणमार्फत असुली प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

समग्रमा, वर्ल्ड लिंकसँग सम्बन्धित यो प्रकरण केवल एक कम्पनीको विषय नभई कर प्रशासन, कानुनी व्याख्या र राज्यको राजश्व सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषयका रूपमा हेरिएको छ। राज्यले आफ्नो हकको कर सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता यस घटनाले पुनः उजागर गरेको छ।