काठमाडौं । अमेरिका र इजरायलसँगको तनावपूर्ण युद्धलाई अन्त्य गर्ने सर्तसहित इरानले नयाँ रणनीतिक प्रस्ताव अघि सारेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति मात्र होइन, विश्व ऊर्जा बजारसमेत तरंगित बनेको छ। इरानले हर्मुज जलडमरूमध्यमा आफ्नो सार्वभौमिकता स्वीकार गर्नुपर्ने र सो मार्ग प्रयोग गर्ने जहाजबाट टोल शुल्क उठाउने माग अघि सारेको हो।
विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल र ठूलो परिमाणको एलएनजी यही संकुचित जलमार्गबाट ओसारपोसार हुने भएकाले हर्मुजलाई “विश्व ऊर्जा आपूर्तिको नाडी” मानिन्छ। युद्धका क्रममा इरानी आक्रमणले यहाँको ढुवानी प्रभावित हुँदा विश्व बजारमै मूल्य उतारचढाव देखिएको थियो।
अब इरानले यही भौगोलिक शक्तिलाई आर्थिक हतियार बनाउँदै नयाँ ‘टोल कूटनीति’ सुरु गर्ने संकेत दिएको छ।
वार्षिक अर्बौं डलर कमाउने योजना
इरानी संसद टोल शुल्कसम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। प्रस्तावअनुसार, तेल र ग्यास बोकेका जहाजहरूले इरानलाई अनिवार्य शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
अनुमान अनुसार:
-दैनिक १० ठूला ट्यांकरबाट मात्र २० मिलियन डलर आम्दानी
-मासिक करिब ६००–८०० मिलियन डलर सम्भावित राजस्व
यो आम्दानी इजिप्टको स्वेज नहरबाट हुने आय बराबर वा त्योभन्दा बढी हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
इरानले प्रस्ताव गरेको मोडेल अझै कडा देखिन्छ। उसका अनुसार:
-‘मैत्री राष्ट्र’का जहाजले शुल्क तिरेर सहज आवागमन गर्न पाउने
-‘अमित्र राष्ट्र’का जहाजलाई अवरोध गर्न सकिने
केही रिपोर्टहरूमा सुरक्षित मार्गका लागि जहाजहरूले पहिले नै लाखौं डलर तिरेको दाबी समेत गरिएको छ।
अमेरिका र जी७को कडा प्रतिक्रिया
अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले यो प्रस्तावलाई “अवैध र खतरनाक” भन्दै अस्वीकार गरेका छन्। जी७ देशहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा “स्वतन्त्र र टोल-मुक्त नौवहन” कायम हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
कानुनी विवाद र शक्ति परीक्षण
अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुनअनुसार यस्ता जलडमरूमध्यमा टोल लगाउने स्पष्ट कानुनी आधार छैन। तर इरान संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानुन (UNCLOS) मा पूर्ण रूपमा बाध्यकारी नभएकाले आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्दै अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ।
विश्व बजारमा सम्भावित प्रभाव
यो प्रस्ताव लागू भएमा:
-तेल र ग्यास आपूर्ति अस्थिर हुन सक्छ
-ढुवानी लागत बढ्नेछ
-ऊर्जा मूल्य फेरि उकालो लाग्ने सम्भावना
-देशहरूले वैकल्पिक मार्ग खोज्ने दबाब बढ्ने
इरानको ‘हर्मुज टोल रणनीति’ केवल आर्थिक प्रस्ताव मात्र होइन, भूराजनीतिक शक्ति प्रदर्शन पनि हो। यदि यो कार्यान्वयनतर्फ गयो भने, विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमै ठूलो पुनर्संरचना हुन सक्ने देखिन्छ।
(सिएनएनको रिपोर्टमा आधारित समाचार)

