काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस ले समानुपातिक सांसदहरूलाई जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सकिने ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था आफ्नो विधानमा समावेश गर्दै नयाँ राजनीतिक संकेत दिएको छ, जसलाई विश्लेषकहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को अभ्यासतर्फ उन्मुख कदमका रूपमा हेर्न थालेका छन्।
शनिबार सानेपामा आयोजित संसदीय सचेतना कार्यक्रममा पार्टीका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा ले उक्त नयाँ प्रावधानबारे जानकारी गराउँदै गत पुस मसान्तमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट परिमार्जित विधानको दफा ४० मा ‘राइट टु रिकल’ व्यवस्था राखिएको बताए।
उनका अनुसार, समानुपातिक सांसदले प्रचलित कानुन विपरीत काम गरेमा, पार्टीको निर्देशन तथा मूल्यमान्यता उल्लंघन गरेमा वा कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा पार्टीले जुनसुकै बेला फिर्ता बोलाउन सक्नेछ। उनले दफा ४० अन्तर्गत रहेका चार उपदफाहरूको व्याख्या गर्दै यो प्रावधानले सांसदहरूलाई थप जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
कांग्रेसले यसलाई संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउने र पार्टी अनुशासन सुदृढ गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यो व्यवस्था निर्वाचन आयोग बाट दर्ता र स्वीकृतिसमेत प्राप्त गरिसकेको पार्टीले जनाएको छ।
साथै, सांसदहरूको सुझाव समेटेर कार्यान्वयनका लागि छुट्टै निर्देशिका बनाउने तयारीसमेत कांग्रेसले अघि बढाएको छ। शनिबार नै पार्टीले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत यसबारे जानकारी गराएको थियो।

