अर्थमन्त्रीले भने-'उदारताको नाममा निजी क्षेत्रलाई छाडा हुन दिँन्न'

काठमाण्डौ । मुलुकको सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई गति दिन सरकार र निजी क्षेत्रबीच नयाँ सहकार्यको संकेत देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णीम वाग्लेबीच सोमबार भएको उच्चस्तरीय छलफलले उदार अर्थतन्त्रलाई थप बलियो बनाउने र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको हो।

सीएनआई अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्री वाग्लेसँग भेट्दै अर्थतन्त्रका चुनौती, समाधानका उपाय र दीर्घकालीन सुधारका एजेन्डामाथि गम्भीर छलफल गरेको थियो।

छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डेले नेपालमा अझै पनि “धन कमाउनु अपराध हो” भन्ने गलत भाष्य विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तोड्न सरकार स्वयं अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनु आर्थिक विकासका लागि अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले रोजगारी सिर्जना, उच्च आर्थिक वृद्धिदर र आयात प्रतिस्थापनका लागि उत्पादनमुखी उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति तत्काल आवश्यक रहेको सुझाए। साथै, बजारमा माग कमजोर भएको अवस्थामा समग्र माग बढाउने नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।

सीएनआईले हाल करिब ४५ अर्ब डलरको अर्थतन्त्रलाई आगामी १० वर्षभित्र १०० अर्ब डलर पुर्‍याउने लक्ष्यसहित अध्ययन गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ। उक्त प्रतिवेदन चाँडै सरकारलाई बुझाइने जनाइएको छ, जसले दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमा मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले : निजी क्षेत्र उत्साहित भए मात्रै विदेशी लगानी आउँछ

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई ‘ओरालोबाट उकालो’ तर्फ लैजान आफू जिम्मेवारीमा आएको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउनु पहिलो प्राथमिकता भएको बताए।

उनले भने, “निजी क्षेत्र उत्साहित भए मात्रै विदेशी लगानी भित्रिन्छ,” र उत्पादनमुखी उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिने संकेत दिए।

साथै, प्रशासनिक झन्झट हटाउनेतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उनले “लाइन बस्न नपरोस्, घुस दिन नपरोस्” भन्ने लक्ष्यसहित काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

वाग्लेले उदार अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गरिने स्पष्ट पार्दै त्यसको नाममा ‘छाडापन’ भने स्वीकार्य नहुने चेतावनी पनि दिए। उनले नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

अर्थमन्त्रीले ठूलो विदेशी लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सीएनआईलाई सक्रिय पहल गर्न आग्रह गरे।

अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले लगानी सहजीकरणमा बाधा पुर्‍याउने कानुनी प्रावधानहरू पहिचान गरी सुधारका लागि सुझाव दिन निजी क्षेत्रसँग आग्रह गरेका छन्।

छलफलमा सीएनआईका पूर्वअध्यक्षहरू, उपाध्यक्षहरू, गभर्निङ काउन्सिल सदस्यहरू तथा युवा उद्यमी मञ्चका प्रतिनिधिहरूले समेत आर्थिक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न केन्द्रित सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए।