ब्रोकरलाई सिंहदरबारमै बोलाएर भेटे अर्थमन्त्रीले, ६ बुँदे माग बुझेपछि के भने ?

काठमाण्डौ । रास्वपा नेतृत्वको सरकार बनेपछि साढे ४ खर्ब बढी गुमाएको सेयर बजारको समस्या सम्बोधनका लागि चौतर्फी दवाबपछि बल्ल अर्थमन्त्रीले तदारुकता देखाएका छन् ।  

उनले सोमबार स्टक ब्रोकरहरुलाई बोलाएर आधाघण्टा मन्त्रालयमै छलफल गरेका हुन् ।  

सो क्रममा बजार निरन्तर घट्ने कारण र समस्याहरु, ती समस्या समाधानका लागि गर्न सकिने उपायहरु लगायतका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । 

अर्थमन्त्रीले बोलाएर बिहान पुगेका ब्रोकरहरुले स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालको तर्फबाट ६ बुँदे मागपत्र समेत पेश गरेका थिए । ब्रोकरहरूले बजारमा देखिएको अनिश्चितता घटाउन नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको औंल्याउँदै स्पष्ट सुधार प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

ब्रोकरहरूको ६ बुँदे सुझाव

स्टक ब्रोकरहरूले अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गरेको पत्रमार्फत मुख्यतः निम्न सुधारका एजेन्डा अघि सारेका छन्ः

पूँजी बजार सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयन

-लामो समयदेखि थाँती रहेका पूँजी बजार सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी सहज बनाउने व्यवस्था

-संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बजारमा सहज प्रवेश र बहिर्गमनको वातावरण बनाउनुपर्ने, हाल रहेको निश्चित समय -जस्तै ६ महिना)को प्रतिबन्ध पुनरावलोकन गर्नुपर्ने।

सर्वसाधारण लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार

-गैरआवासीय नेपाली नागरिकलाई दोस्रो बजारमा अझ सहज रूपमा कारोबार गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने।

पूँजीगत लाभकरमा स्पष्टता

-पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो भन्ने स्पष्ट पार्दै लगानीकर्तामा देखिएको अन्योल हटाउनुपर्ने।

तरलता अभाव समाधान र लगानी वातावरण सुधार

-बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलतालाई शेयर बजारमा प्रवाह हुने वातावरण बनाउनुपर्ने, जसले साना लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने।

सेट्लमेन्ट र क्लियरिङ प्रणाली सुधार

-सेयर कारोबारको सेटलमेन्ट प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै ‘अक्सन मार्केट’ जस्ता व्यवस्थाको कार्यान्वयन छिटो गर्नुपर्ने।

छलफलपछि ब्रोकर प्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्री सकारात्मक देखिएको दाबी गर्दै अब ठोस निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन्। बजारमा देखिएको अस्थिरता हटाउन सरकारको सक्रिय भूमिका आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो समय बजारमा तीव्र उतारचढाव, लगानीकर्ताको घट्दो मनोबल र तरलताको समस्याले समग्र पूँजी बजार दबाबमा परेको बेला भएको यो भेटघाटलाई नीतिगत हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

ब्रोकरहरुलाई अर्थमन्त्रीले सरकारले बजारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले छोटो अवधिको उतारचढावकै कारण धेरै नअत्तालिन आग्रह गरेका थिए ।