राष्ट्र बैंकको नयाँ परिपत्र: विदेशी विनिमय कारोबारमा कडाइ, आयातदेखि भुक्तानीसम्म व्यापक परिवर्तन

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत परिपत्र-२०८२ जारी गर्दै आयात, भुक्तानी र बैंकिङ प्रक्रियामा व्यापक कडाइ गरेको छ। 

परिपत्रमा समावेश गरिएका नयाँ तथा संशोधित व्यवस्थाहरूले विशेषगरी आयात कारोबार, एलसी (L/C) प्रक्रिया र विदेशी मुद्रा बाहिरिने प्रणालीलाई थप अनुशासित बनाउने लक्ष्य राखिएको देखिन्छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार, अब आयातकर्ताले एलसी खोल्दा प्रोफर्मा इन्भोइस, कर दर्ता, व्यापार सम्झौता लगायतका विस्तृत कागजात अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ। साथै, आयात हुने वस्तुको नाम, मूल्य, परिमाण, भुक्तानी सर्त (Payment Terms) र Incoterms स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकभन्दा बढी भन्सार बिन्दुबाट आयात हुने वस्तुहरूको हकमा प्रत्येक स्थानको विवरण छुट्टाछुट्टै उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै ट्र्याकिङ प्रणालीलाई कडाइ गरेको छ। त्यस्तै, ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको एलसी कारोबार केन्द्रीय स्तरबाट अनुगमन गरिने व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार नाकासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिएको छ। तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने वस्तुहरू तोकिएका सीमित भन्सार बिन्दुबाट मात्रै भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने Electronic Cargo Tracking System (ECTS) को प्रयोगलाई अनिवार्य बनाइएको छ।

एलसी संशोधन र भुक्तानी प्रक्रियामा पनि नयाँ अनुशासन लागू गरिएको छ। अब एलसी संशोधन गर्दा आवेदक (Applicant) र लाभग्राही (Beneficiary) दुवैको सहमति अनिवार्य हुनेछ। एलसी रकममा १० प्रतिशतभन्दा बढी परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित बैंकको केन्द्रीय कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। साथै, विदेशी भुक्तानी सोझै TT वा Wire Transfer मार्फत गर्न नपाइने र बैंकिङ च्यानलमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

परिपत्रले आयातकर्तामाथि वित्तीय अनुशासन बढाउने उद्देश्यसहित मार्जिन (धितो) सम्बन्धी व्यवस्था पनि कडा बनाएको छ। उद्योगले आयात गर्दा न्यूनतम २ प्रतिशत र व्यावसायिक फर्मले कम्तीमा १० प्रतिशत रकम धितो राख्नुपर्ने प्रावधान लागू गरिएको छ। Document release अघि समेत अनिवार्य रूपमा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी, बैंकहरूका लागि रिपोर्टिङ प्रणालीलाई अनिवार्य बनाइएको छ। एलसी सम्बन्धी विवरणहरू LC Reporting System मार्फत नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्नेछ। भन्सारबाट निश्चित समयभित्र प्रमाण नआएमा सम्बन्धित बैंकले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

तर, नेपाल सरकार, कूटनीतिक निकाय तथा विदेशी सहायता अन्तर्गत हुने कारोबारमा भने धितो छुटको व्यवस्था कायम राखिएको छ। साथै, स्वास्थ्य सामग्री आयातमा पनि विशेष सहुलियत दिइएको छ।