०६२ पछिका पदाधिकारी पहिलो निशानामाः सम्पत्ति जाँच सुरु गर्न ५ सदस्यीय आयोग गठन

काठमाण्डौ । सरकारले उच्च तहका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न विशेष आयोग गठन गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने उद्देश्यसहित ‘सम्पत्ति जाँचबुझ छानबिन आयोग’ गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार आयोग पाँच सदस्यीय हुनेछ, जसको संयोजकमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारी रहेका छन्। आयोगका अन्य सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डिराज ढकाल, पूर्व प्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन्।

यसअघि सरकारले २०४८ सालदेखि २०६२ सालसम्म उच्चपदस्थ जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन दोस्रो चरणमा गर्ने र २०६२ सालपछि पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति पहिलो चरणमै जाँच गर्ने रणनीति अघि सारेको थियो। सोही नीतिअनुसार पछिल्लो अवधिका पदाधिकारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै आयोगमार्फत विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइने भएको हो।

सरकारले यस कदमलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक पदको दुरुपयोगबाट आर्जित अवैध सम्पत्ति पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको कार्यविधि, अधिकार क्षेत्र र कार्यसम्पादन समयसीमाबारे थप विवरण भने चाँडै सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।