(2).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपालमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सम्भावित कदमबारे बहस चुलिँदै जाँदा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत चासो र दबाब बढ्न थालेको छ। विश्व ट्रेड युनियन महासंघअन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै यस्तो निर्णय नगर्न आग्रह गरेको छ।
महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ट्रेड युनियन खारेज गर्ने कुनै पनि कदमले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मान्यता र नेपालको संवैधानिक व्यवस्था दुवैलाई चुनौती दिने उल्लेख गरिएको छ। पत्रअनुसार, यस्तो निर्णयले कामदारहरूको संगठित हुने, आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने आधारभूत अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्नेछ।
महासंघले ट्रेड युनियन कमजोर बनाउने वा खारेज गर्ने नीतिले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमता घटाउने मात्र नभई सेवा प्रवाहमा पनि प्रतिकूल असर पार्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, यसले सस्तो श्रमको प्रवर्द्धन र कामदारहरूको पारिश्रमिक तथा सुरक्षा अवस्थालाई थप कमजोर बनाउने जोखिम बढाउने औंल्याइएको छ।
पत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका सन्धि नम्बर ८७ र ९८ को स्मरण गराउँदै नेपालले यी सन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा तिनको पालना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएको उल्लेख छ। महासंघले सरकारलाई ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्न र श्रमसम्बन्धी विवादलाई सहकार्यपूर्ण ढंगले टुंग्याउन सुझाव दिएको छ।
.png)
.jpg)
.jpg)
