(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गठन गरिएको ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ले आजदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २ को निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरिएको हो। आयोगको कार्यालय केशरमहलमा स्थापना गरिएको छ।
अध्यक्ष भण्डारीले बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसमक्ष शपथ लिएका हुन् भने अन्य सदस्यहरूलाई अध्यक्षले नै पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
एक वर्षे कार्यकाल रहेको आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका तथा पूर्व पदाधिकारी र उनीहरूका परिवारको स्वदेश तथा विदेशस्थित सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्नेछ। अनुसन्धान सकिएपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाइनेछ, जसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
आयोगले उजुरी लिखित, मौखिक, विद्युतीय वा सामाजिक सञ्जालमार्फत समेत लिन सक्नेछ र आवश्यक परे विज्ञको सहयोग लिन पाउनेछ। पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आयोगमा खटिने कर्मचारीहरूले समेत एक साताभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
यो आयोग शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत भ्रष्टाचारविरुद्धको प्रतिबद्धताअनुसार गठन गरिएको हो।
.png)
.jpg)
.jpg)
