पुँजीबजारदेखि केन्द्रीय बैंकसम्म हल्लाउने निर्णय, एकैचोटि एकहजार नियुक्ति खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिमा

काठमाण्डौ । आर्थिक क्षेत्रमै ठूलो प्रभाव पार्ने गरी सरकारले राष्ट्रबैंकका गभर्नरदेखि नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज -नेप्सेंका सीईओ लगायत पूर्ववर्ती सरकारहरुले गरेका एकहजारभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति एकैपटक खारेज गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाएको छ।

विश्वस्त स्रोतका अनुसार तयार गरिएको अध्यादेशले विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से) मा कार्यरत सीईओ चूडामणि चापागाईं लगायत प्रमुख पदाधिकारीहरूलाई समेत प्रत्यक्ष असर गर्नेछ। यससँगै विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरू पनि हटाइने दायरामा पर्नेछन्।

सरकारले यसअघि संसद् अधिवेशन स्थगित गर्दै दुई अध्यादेश अघि बढाइसकेको छ भने थप तीन अध्यादेशमार्फत व्यापक ‘पोलिटिकल क्लिनअप’ गर्ने रणनीति लिएको हो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम नेतृत्वको टोलीले मध्यरातसम्म बसेर अध्यादेशको मस्यौदा अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ।

प्रारम्भिक रूपमा सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई स्वेच्छिक राजीनामा दिन आग्रह गर्ने नीति लिएको थियो। तर अपेक्षित रूपमा राजीनामा नआएपछि अब कानुन संशोधन गरेर एकमुष्ट हटाउने विकल्प रोजिएको हो।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले सरकार गठनअघि नै यस्ता नियुक्ति हटाउन सार्वजनिक रूपमा दबाब दिएको थियो। पार्टी सभापति रवि लामिछाने ले संसद्को पहिलो बैठकमै भागबन्डामा नियुक्त भएकाहरूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका थिए।

सरकारी स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी भएमा वित्तीय प्रणाली, पुँजी बजार नियमन तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको नेतृत्व संरचनामा एकैपटक ठूलो फेरबदल आउनेछ। विशेषगरी राष्ट्र बैंक र नेप्से जस्ता निकायमा हुने परिवर्तनले वित्तीय बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने आँकलन गरिएको छ।

यद्यपि, राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी नभए वैकल्पिक रूपमा विधेयकमार्फत संसद्बाट पारित गराउने विकल्प पनि खुला राखिएको छ।