‘सेयरबाट अकूत कमाएर नेता पाल्ने खेल अब सकिन्छ’

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको पूँजीबजार, राजश्व प्रणाली र आर्थिक प्रशासनभित्र वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको भनिएको ‘पुरानो शक्ति संरचना’ तोड्ने संकेत दिएका छन् ।

संसदको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै वाग्लेले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) पुनर्संरचना अब कार्यान्वयनमा जाने घोषणा मात्रै गरेनन्, भित्री कारोबार, प्रभावशाली पहुँच र संस्थागत कब्जाविरुद्ध सरकार खुलेर उत्रिएको सन्देश पनि दिएका छन् ।

उनले सेयर बजारमा भित्री कारोबार गरेर अकूत सम्पत्ति कमाउने, त्यही पैसाबाट प्रभावशाली राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच बनाउने र संस्थाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रवृत्ति अब कमजोर बन्दै गएको दाबी गरे ।

“अकूत कमाउनेहरूले यस्ता संस्था कब्जा गरेर राखेका रहेछन्,” वाग्लेले अर्थ समिति बैठकमा भने ।

उनको यो अभिव्यक्तिलाई धेरैले नेपालको पूँजीबजारभित्र लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘सिन्डिकेट नेटवर्क’माथिको प्रत्यक्ष प्रहारका रूपमा बुझेका छन् ।

विशेषगरी नेप्से, धितोपत्र बोर्ड र बजारसँग जोडिएका संस्थाहरू सीमित समूहको प्रभावमा गएको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको थियो । भित्री सूचना चुहावट, समूहगत कारोबार, कृत्रिम मूल्य वृद्धि र राजनीतिक संरक्षणमार्फत बजार चलाइएको गुनासो लगानीकर्ता वृत्तमा बारम्बार सुनिने गरेको थियो ।

यही पृष्ठभूमिमा वाग्लेले नेप्सेको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन अब कार्यान्वयनमा जाने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् ।

उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूँजीबजार सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको भन्दै बजेटमार्फत थप संरचनात्मक सुधार आउने बताएका छन् ।

तर, वाग्लेले आफ्नो प्रस्तुति केवल पूँजीबजार सुधारमा सीमित राखेनन् । उनले आफू अर्थमन्त्री बनेपछि अघि बढाइएका ३० वटा प्रमुख कामहरूको सूची समेत सार्वजनिक गर्दै सरकार अहिले “सुशासन, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण” निर्माणमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे ।

उनले राजश्व चुहावट नियन्त्रण, सरकारी प्रणालीको डिजिटाइजेसन, प्रशासनिक पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

उनका अनुसार अब राम्रो परियोजना केवल बजेट अभावका कारण रोकिने अवस्था नरहनेछ । “राम्रा परियोजनालाई ऋण, अनुदान वा राजश्व: जुनसुकै स्रोतबाट भए पनि पूरा गरिन्छ,” उनले भने ।

वाग्लेले पछिल्लो ‘जेनजी आन्दोलन’को समेत प्रशंसा गर्दै त्यसले पुरानो शक्ति संरचनामाथि दबाब सिर्जना गरेको बताए । “जेनजी आन्दोलनलाई धन्यवाद दिनैपर्छ, नत्र यस्ता व्यक्तिका कारण हामी भड्खालोमा जाकिने थियौं,” उनले भने ।

अर्थमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई धेरैले केवल प्रशासनिक सुधारको भाषणभन्दा पनि ‘पुरानो आर्थिक–राजनीतिक गठजोडविरुद्धको राजनीतिक घोषणा’का रूपमा हेरेका छन् ।

तोकियो बजेटको सिलिङ

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायका अनुसार कमजोर राजस्व संकलन र न्यून पुँजीगत खर्चबीच आगामी बजेटलाई ‘नतिजामुखी’ बनाउने तयारी भइरहेको छ । 

सरकारले नयाँ आयोजनाभन्दा अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्ने, अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ । हालसम्म चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च केवल २६ प्रतिशत र राजस्व संकलन लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्र पुगेको अवस्थामा मन्त्रालयले ३९ वटा संरचना र ३०० भन्दा बढी दरबन्दी खारेज गरिसकेको जनाएको छ ।