काठमाण्डौं । लालीगुराँस नगरपालिकाले बाँदरको बढ्दो आतंक नियन्त्रण गर्न तथा कृषकको खेतीबाली जोगाउने उद्देश्यले जेठ १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
नगरपालिकाले बाँदरलाई सामूहिक रूपमा लखेटेर नगरपालिका सीमाभन्दा बाहिर पठाउने विशेष अभियान सञ्चालन गर्न लागेकाले सो दिन अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द रहने जनाएको हो।
नगरप्रमुख अर्जुन माबोहाङद्वारा जारी सूचनामा बाँदर नियन्त्रणका लागि ठूलो संख्यामा जनपरिचालन आवश्यक पर्ने उल्लेख गर्दै अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिएको जनाइएको छ।
किसान, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्थानीय नागरिकलाई अभियानमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आग्रह गरिएको छ।
नगरप्रमुख माबोहाङका अनुसार बाँदरको समस्या अहिले सामान्य वन्यजन्तुजन्य समस्या मात्र नभई कृषकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
विशेषगरी मकै, कोदो, आलु, फलफूल तथा तरकारी खेतीमा बाँदरले ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको उनले बताए।
बाँदरबाट बाली जोगाउन किसानहरू रातदिन खेतबारी कुर्न बाध्य छन् भने कतिपय अभिभावकले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनसमेत कठिनाइ भोगिरहेका छन्।
नगरपालिकाका अनुसार जंगल नजिकका बस्तीहरूमा बाँदरको आतंक झनै विकराल बनेको छ।
दैनिक समूहमा आउने बाँदरले पाक्न लागेको बाली नष्ट गर्नुका साथै घरआँगनसम्म पस्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ।
यसका कारण कृषिमा निर्भर परिवारको आम्दानी घट्दै गएको र ग्रामीण जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको नगरपालिकाले जनाएको छ।
बढ्दो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै लालीगुराँस नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत बजेटमार्फत ‘कृषिमा बाँदरबाट परेको क्षति न्यूनीकरण’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत वडा नम्बर ८ को मेघा पुच्छार, वडा नम्बर ६ र ८ को संगमस्थल नागेश्वरी तथा वडा नम्बर ५ को सिंथापा पुच्छार क्षेत्रमा अस्थायी संरचना निर्माण गरी बाँदर हेरालु समेत खटाइएको छ।
नगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र खड्काका अनुसार जेठ १ र २ गते ‘बाँदर लखेटी नगरपालिका सिमाना कटाउने’ विशेष अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
अभियानमा स्थानीय किसान, युवा, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीको समेत सहभागिता रहने बताइएको छ।
स्थानीय किसान महेन्द्र कुरुम्बाङले बाँदर समस्या खेती नष्ट हुने विषयमा मात्र सीमित नरहेको बताएका छन्।
उनका अनुसार यसले सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा समेत असर पुर्याउन थालेको छ।
“बाली जोगाउने कि छोराछोरी पढाउने भन्ने दोधारमा पर्न थालेका छौं,” उनले भने।
स्थानीयवासीका अनुसार सामूहिक रूपमा बाँदर लखेट्ने अभियानले तत्काल केही राहत दिन सक्ने भएपनि दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यस्तरबाट स्पष्ट नीति, वन्यजन्तु व्यवस्थापन योजना तथा प्रभावकारी कार्यक्रम आवश्यक रहेको छ।
नगरपालिकाले पनि स्थानीय तहको सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद कृषकलाई राहत दिन अस्थायी उपायहरू अघि बढाएको जनाएको छ।


