(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । मधेश प्रदेशको राजनीतिमा पछिल्ला केही सातादेखि तीव्र उतारचढाव देखिएको बेला मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव आज प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा छन्।
जनमत पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटका कारण यादव नेतृत्वको सरकार संविधानअनुसार पुनः बहुमत प्रमाणित गर्ने अवस्थामा पुगेको हो।
(2).gif)
.gif)
यसका लागि मधेश प्रदेशसभाको बैठक आज दिउँसो १ बजेका लागि आह्वान गरिएको छ।
मधेश प्रदेश सरकारमा सहभागी प्रमुख दलहरूमध्ये एक रहेको जनमत पार्टीले गत वैशाख २२ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकारको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन आएको थियो।
जनमत पार्टीको निर्णयपछि सरकार अल्पमतमा पर्ने सम्भावना बढेको थियो।
त्यसपछि मुख्यमन्त्री यादवले सत्ता जोगाउन नयाँ गठबन्धन निर्माण र दलहरूसँग छलफललाई तीव्रता दिएका थिए।
मुख्यमन्त्री यादव नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलका नेतासमेत हुन्।
विश्वासको मत लिनुअघि उनले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दै सत्ता समीकरणमा नयाँ मोड ल्याएका छन्।
सरकारमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई सरकारबाट बाहिर निकाल्दै उनले नेकपा एमालेलाई सरकारमा भित्राएका हुन्।
यसलाई मधेस प्रदेशको राजनीतिमा महत्वपूर्ण रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
नयाँ समीकरणअनुसार बिहीबार राति एमाले प्रदेशसभा सदस्य मोहम्मद समीरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
समीरको नियुक्तिसँगै एमाले औपचारिक रूपमा मधेस सरकारमा सहभागी भएको हो।
अर्कोतर्फ, जसपा नेपालबाट मन्त्री बनेका सदस्यहरूलाई मुख्यमन्त्री यादवले पदमुक्त गरेका छन्।
यस निर्णयले प्रदेश सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन पूर्ण रूपमा फेरिएको छ।
मधेश प्रदेशसभा १०७ सदस्यीय भएपनि हाल १०१ जना सदस्य कायम रहेका छन्।
वर्तमान राजनीतिक अंकगणितअनुसार सरकारको पक्षमा नेकपा एमालेका २४, नेपाली कांग्रेसका २२ र नेकपा माओवादी केन्द्रका १४ सांसद देखिएका छन्।
यी दलहरूको समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत सुरक्षित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
(2).gif)
यद्यपि, केही स्वतन्त्र तथा साना दलका सांसदहरूको भूमिकाले अन्तिम परिणाममा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
यसअघि पनि मुख्यमन्त्री यादवले जेठ १ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका थिए।
त्यसबेला प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीमा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव समावेश गरिएको थियो।
तर, सत्ता गठबन्धनभित्रै केही सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने सम्भावना देखिएपछि अन्तिम समयमा उक्त कार्यसूची हटाइएको थियो।
त्यस घटनापछि प्रदेशको राजनीतिक माहोल थप अस्थिर बनेको थियो।
फ्लोर क्रसको सम्भावना, दलभित्रको असन्तुष्टि र सत्ता समीकरण फेरबदलको चर्चाबीच मुख्यमन्त्री यादवले एमालेसँग सहकार्यको नयाँ विकल्प रोजेका हुन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले यस कदमलाई सरकार जोगाउने रणनीतिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
एमाले सरकारमा सहभागी भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेशसभामा बहुमत सुनिश्चित गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि मधेस प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरणको चर्चा तीव्र बनेको थियो।
केही समयसम्म वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना समेत चर्चामा आएको थियो।
तर, कांग्रेस–एमाले–माओवादी केन्द्रबीचको नयाँ सहकार्यले तत्कालका लागि सरकार परिवर्तनको सम्भावना कमजोर बनेको देखिएको छ।
आजको प्रदेशसभा बैठकलाई मधेस प्रदेशको वर्तमान सरकारको भविष्य निर्धारण गर्ने निर्णायक क्षणका रूपमा हेरिएको छ।
यदि मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गरे भने उनको नेतृत्वमा सरकार केही समयका लागि स्थिर हुने अनुमान गरिएको छ।
तर, यदि अपेक्षित समर्थन प्राप्त गर्न नसकेमा मधेस प्रदेश फेरि नयाँ राजनीतिक संकटतर्फ धकेलिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
.jpg)
