विकास निर्माणको सुस्त गतिमाथि ऊर्जामन्त्रीको कडा असन्तुष्टि, हाइड्रोपावरमा ढिलाइ बढ्दा लगानीकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी

काठमाण्डौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले नेपालमा विकास निर्माणको ढिलासुस्ती अब आर्थिक बोझ मात्रै नभई राष्ट्रिय चुनौतीकै रूपमा देखिन थालेको बताएका छन् ।  

आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढ्दै गएको र त्यसले परियोजनाको प्रभावकारिता तथा लगानीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताएका हुन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा धारणा राख्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा विकास आयोजना वर्षौंसम्म लम्बिने प्रवृत्तिका कारण राज्यको स्रोतसाधनमाथि अनावश्यक दबाब बढिरहेको बताए ।  

उनका अनुसार निर्माण ढिलाइका कारण परियोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान पूर्ण रूपमा विफल हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।

उनले विकास आयोजना महँगिनुको कारण केवल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मुद्रास्फीति नभई आन्तरिक प्रशासनिक ढिलासुस्ती, कानूनी जटिलता र कमजोर कार्यान्वयन प्रणाली पनि भएको स्पष्ट पारे ।  

“समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना अनावश्यक रूपमा तन्किँदा लागत निरन्तर बढिरहेको छ ।  

त्यसले राज्यको लगानीमाथि मात्र होइन, विकासको विश्वसनीयतामाथि पनि असर पारिरहेको छ,” मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

विशेषगरी ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भइरहेका बेला आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्नु चिन्ताको विषय भएको उनले बताए ।  

आयोजनामा ढिलाइ हुँदा बैंकको ब्याज, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि र प्राविधिक खर्च बढ्ने भएकाले अन्ततः परियोजनाको वित्तीय संरचनामै असर पर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री श्रेष्ठले समयमै उत्पादनमा नआउने जलविद्युत् आयोजनाले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउने खतरा पनि औँल्याए ।

“यदि परियोजनाहरू लगातार ढिलो हुँदै गए भने भविष्यमा हाइड्रोपावर क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुन सक्छ ।  

लगानीकर्ताले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता नदेखेपछि यो क्षेत्रकै सान्दर्भिकतामाथि बहस सुरु हुन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐन, ठेक्का प्रक्रिया र प्रशासनिक निर्णय प्रणालीमा रहेका कमजोरीका कारण विकास आयोजना पटक–पटक अवरुद्ध हुने गरेको बताए । 

ठेक्का सम्झौता भएर काम शुरु भइसकेपछि पनि विभिन्न बहाना र कानूनी उल्झन देखाएर आयोजना रोक्ने प्रवृत्ति बढेको उनको टिप्पणी थियो ।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा ठेकेदार कम्पनी र सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव हुँदा आयोजना अलपत्र पर्ने गरेका छन् भने कतिपयमा कानूनी ‘लुपहोल्स’ को दुरुपयोग गरेर काम लम्ब्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।  

यसले परियोजनाको लागत वृद्धि मात्र होइन, समग्र विकास प्रशासनप्रतिको जनविश्वास पनि कमजोर बनाएको उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले यस्ता समस्याको समाधानका लागि नीतिगत तथा कानूनी सुधार अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै आगामी बजेटपछि यस विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय बहस हुनुपर्ने बताए ।  

विकास आयोजनामा देखिएको अनिश्चितता र प्रक्रियागत झन्झटले वैदेशिक लगानीकर्तासमेत नेपालप्रति सशंकित बन्न थालेको उनको भनाइ थियो ।

उनले पूर्वाधार विकास समितिलाई पनि योजनाको प्रभावकारी अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।  

संसदीय समितिले नियमित रूपमा आयोजना प्रगति मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सके निर्माण कम्पनी, सरकारी निकाय र सम्बन्धित पक्षमा जिम्मेवारीबोध बढ्ने उनले बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक इच्छाशक्ति, प्रशासनिक दक्षता र स्पष्ट कानूनी संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै अहिले नै सुधारको पहल नगरे नेपालका ठूला आयोजना भविष्यमा अझ महँगा, विवादित र अविश्वसनीय बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।