बागमतीको नयाँ नीति : डिजिटल सेवा, रोजगारी र पूर्वाधारमा जोड

काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा ‘सुखी नागरिक, समृद्ध बागमती’ लक्ष्यसहित पूर्वाधार, सुशासन, रोजगारी, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा र डिजिटल सेवामा प्राथमिकता दिएको छ ।

प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको ८३ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा हेटौँडालाई ‘बृहत्तर हेटौँडा’ अवधारणाअनुसार साइकल लेन, पैदलमार्ग, नदी करिडोर र सांस्कृतिक ग्रामसहित आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना समेटिएको छ । 

सडक क्षेत्रमा नयाँ निर्माणभन्दा मर्मत र स्तरीकरणलाई प्राथमिकता दिने नीति लिइएको छ ।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर ८ मा सीमित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने तथा ‘हेलो सीएम डेस्क’ स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सार्वजनिक सुरक्षा सुदृढीकरणका लागि सीसीटीभी, डिजिटल क्राइम ट्र्याकिङ तथा साइबर अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यक्रम पनि अघि बढाइने भएको छ ।

रोजगारी र उद्यमशीलताका लागि युवा तथा महिलामुखी कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यममा जोड्ने नीति समेटिएको छ ।  

कृषि आधुनिकीकरणसँगै औषधीय तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि कानूनी ढाँचाभित्र गाँजा खेती सञ्चालनको तयारीसमेत गरिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षातर्फ भूमिहीन, सुकुमवासी, दलित र विपन्न परिवारका लागि कम्तीमा एक हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्यमा डिजिटल प्रणाली, टेलिमेडिसिन र जोखिमयुक्त गर्भवतीको निःशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

पर्यटन, खेलकुद र शिक्षामा पनि विशेष जोड दिँदै ‘घुमौँ बागमती, बुझौँ संस्कृति’ अभियान सञ्चालन, प्रमुख खेलकुद पूर्वाधार विकास तथा आइटी र प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम अघि बढाइने नीति सरकारले लिएको छ ।  

नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा जेठ १८ गतेदेखि छलफल सुरु हुने जनाइएको छ ।