सहकारी संकटको जरो कमजोर नियमन र राजनीतिक हस्तक्षेपः जाँचबुझ आयोग

काठमाण्डौ । सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा कमजोर नियमनका कारण सहकारीप्रतिको जनविश्वास गम्भीर रूपमा कमजोर बनेको सरकारी आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ।

सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको वर्तमान संकट केवल केही संस्थाको समस्या नभई नियामक कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अव्यवस्थाको परिणाम भएको औँल्याएको हो।

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी संस्था दर्ता, सेवा विस्तार तथा शाखा स्वीकृतिका क्रममा आवश्यक अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन र मापदण्डको प्रभावकारी पालना नगरी अनुमति दिइएको पाइएको छ। आयोगले यस्ता निर्णय प्रक्रियामा भएका कमजोरीका कारण धेरै सहकारी संस्थाहरू समस्याग्रस्त बन्दै गएको जनाएको छ।

आयोगले केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गई बचतकर्ताको रकम अपारदर्शी रूपमा प्रयोग गरेको, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित गतिविधि सञ्चालन गरेको तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन गरेको उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विगतदेखि नै सहकारी क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको, जथाभाबी दर्ता तथा कार्यक्षेत्र विस्तार गरिएको र राजनीतिक पहुँचका आधारमा सञ्चालनमा छुट दिइएको उल्लेख छ। साथै सहकारी सञ्चालकहरूको राजनीतिक आबद्धता तथा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपले समस्या थप जटिल बनेको आयोगको ठहर छ।

बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा सुशासन कमजोर हुनु पनि सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।

आयोगले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि एकीकृत तथा प्रभावकारी नियामक संरचना निर्माण, प्रविधिमैत्री सूचना प्रणाली विकास, कडा वित्तीय अनुशासन, बचतकर्ता हित संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले सहकारी क्षेत्रलाई पुनः विश्वासिलो, पारदर्शी र सदस्यकेन्द्रित बनाउने दिशामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले सहकारी ऐन तथा नियमावलीलाई समयानुकूल संशोधन गर्दै अनुगमन र नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिइन्।